Bihar News: बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अपने 13 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। अब उनकी सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) को डिजिटल कर दिया गया है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इसके लिए एक नया एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से कर्मचारी अपनी छुट्टी, सर्विस बुक की जानकारी और अन्य दावों को आसानी से देख सकेंगे। साथ ही, सरकार ने लोक सेवाओं के अधिकार के तहत ऑनलाइन अपील और रिव्यू पोर्टल भी शुरू किया है। यह कदम बिहार में डिजिटल सुधारों को बढ़ावा देने की दिशा में अहम है।
डिजिटल सेवा पुस्तिका बनेगी कर्मचारियों के लिए आसानी
बिहार प्रशासकीय सुधार मिशन सोसाइटी (BPSMS) के तहत शुरू हुआ यह डिजिटल सिस्टम कर्मचारियों के लिए काम को आसान बनाएगा। HRMS बिहार मोबाइल ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप से कर्मचारी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपनी सर्विस बुक देख सकते हैं और जरूरी सुधार के लिए दस्तावेज जमा कर सकते हैं। जल्द ही इस ऐप का iOS वर्जन भी आएगा। सरकार ने कर्मचारी रजिस्ट्रेशन और ई-सर्विस बुक के लिए हैंडबुक भी जारी की है, ताकि कर्मचारियों को समझने में आसानी हो।
स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुविधाएं
इसके साथ ही, सरकार ने 3,560 संविदा कर्मचारियों (एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट और आईटी मैनेजर) के लिए 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है। इस बीमा में पहले दिन से सभी बीमारियों का इलाज, मातृत्व देखभाल (20,000 रुपये तक सामान्य डिलीवरी और 50,000 रुपये तक सिजेरियन के लिए), आयुष उपचार और ICU सुविधा शामिल है। यह बीमा पूरे देश के 17,500 से ज्यादा अस्पतालों में मान्य है, जिसमें पटना के 185 और बिहार के 375 अस्पताल शामिल हैं।
RTPS पोर्टल बनेगा जनता के लिए सुविधा
बिहार सरकार ने RTPS ऑनलाइन अपील और रिव्यू पोर्टल (https://rtpsappeal.bihar.gov.in) भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल से लोग सरकारी सेवाओं में देरी या अस्वीकृति की स्थिति में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल पूरी तरह डिजिटल है, जिसमें पेपरलेस प्रक्रिया और डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा है। इससे आम लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से मिलेगा।
Bihar News: बिहार में डिजिटल क्रांति की शुरुआत
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि यह कदम बिहार को डिजिटल और पारदर्शी शासन की ओर ले जाएगा। HRMS सिस्टम के दूसरे चरण में पेंशन, प्रमोशन, ट्रेनिंग और अनुशासनात्मक कार्यवाही जैसी सुविधाएं भी डिजिटल होंगी। यह पहल न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी सुशासन का रास्ता खोलेगी।
