Bihar News: बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को और ताकतवर बनाने का बड़ा फैसला लिया है। अब ग्राम पंचायत के मुखिया मनरेगा के तहत 10 लाख रुपये तक की योजनाओं को स्वीकृति दे सकेंगे। पहले यह सीमा सिर्फ 5 लाख रुपये थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह घोषणा की। इस कदम से गांवों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और मुखियाओं की जिम्मेदारी बढ़ेगी।
पंचायत प्रतिनिधियों को मिलीं कई सौगातें
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। पंचायत प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता डेढ़ गुना बढ़ा दिया गया है। इससे मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा, अब पंचायत प्रतिनिधियों को सामान्य मृत्यु होने पर भी 5 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान मिलेगा। पहले यह राशि केवल आकस्मिक मृत्यु पर ही दी जाती थी।
बीमार प्रतिनिधियों को चिकित्सा सहायता
बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा है। अगर कोई प्रतिनिधि गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है, तो उसे मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से इलाज के लिए मदद दी जाएगी। साथ ही, पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को जिला अधिकारी तय समय में पूरा करेंगे। इससे प्रतिनिधियों को सुरक्षा और सुविधा मिलेगी।
15 लाख तक की योजनाओं को मिलेगी रफ्तार
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली राशि का बेहतर उपयोग हो सके, इसके लिए अब 15 लाख रुपये तक की योजनाओं को विभागीय स्तर पर लागू किया जा सकेगा। इससे गांवों में सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के काम तेजी से होंगे। यह कदम ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा।
गांवों के विकास में मुखियाओं की भूमिका बढ़ी
मुखियाओं को 10 लाख रुपये तक की मनरेगा योजनाओं की मंजूरी का अधिकार मिलने से गांवों में रोजगार और विकास के कामों को बढ़ावा मिलेगा। यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया है, जिसे पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है।
