Bihar News: बिहार में जमीन सर्वे के काम को तेज करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बड़े पैमाने पर बहाली करने जा रहा है। विभाग में करीब 5 हजार पदों पर नियुक्ति की तैयारी है। इनमें पहले चरण में 3310 पदों के लिए रिक्तियां भेज दी गई हैं। जल्द ही इन पदों पर बहाली का विज्ञापन जारी होगा। यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रभात खबर से खास बातचीत में दी। नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएंगी और विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम के लिए कुल करीब 5 हजार लोगों की बहाली की जाएगी।
Bihar News: बिहार में 5 हजार पदों पर होगी बंपर बहाली, अमीन-कानूनगो से लेकर लिपिक तक की होगी नियुक्ति

3310 पदों पर पहले चरण में होगी नियुक्ति
मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार विभाग ने 3310 पदों की रिक्तियां भर्ती एजेंसी को भेज दी हैं। इन पदों में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 96, कानूनगो के 414, अमीन के 2609 और लिपिक के 191 पद शामिल हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए दो से तीन दिनों के भीतर अखबार में विज्ञापन प्रकाशित होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि विज्ञापन में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जरूरत के अनुसार रिक्त पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। करीब 2 हजार अतिरिक्त पदों पर भी बहाली की संभावना है।
जनवरी तक योगदान कराने की तैयारी
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक में विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसी के तहत विभाग ने बड़े पैमाने पर नियुक्ति का फैसला लिया है। दिलीप जायसवाल के मुताबिक विभाग की कोशिश है कि चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी तक योगदान करा दिया जाए। इससे सर्वेक्षण के काम को और तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। जमीन सर्वे के काम को समय पर पूरा करने के लिए यह बहाली जरूरी मानी जा रही है।
जमीन विवाद खत्म करने में मददगार होगा सर्वे
मंत्री ने कहा कि बिहार में जमीन से जुड़े विवाद एक बड़ी समस्या हैं। जब तक विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं होगा, तब तक इन विवादों का स्थायी समाधान मुश्किल है। सर्वे पूरा होने के बाद लोगों को अपनी जमीन का पासबुक मिलेगा। इससे जमीन की पहचान और मालिकाना हक से जुड़े विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि भूमि विवादों में कमी आने से अपराध की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा और राजस्व विभाग के सामने जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे की चुनौती का समाधान आसान होगा।
6.48 लाख एकड़ जमीन भूदान में मिली थी
बातचीत के दौरान मंत्री ने बिहार में भूदान की जमीन का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बिहार भूदान यज्ञ समिति और भूदान यज्ञ कमेटी के तहत जमींदारों और तत्कालीन राजाओं ने विनोबा भावे के आह्वान पर 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान की थी। इसका उद्देश्य भूमिहीन और जरूरतमंद लोगों को जमीन उपलब्ध कराना था। इस जमीन में से करीब 3 लाख 46 हजार 494 एकड़ की संपुष्टि हुई है। भूदान में मिली जमीन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए भी सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है।
भूमि अधिग्रहण के लिए बनेगा अलग निदेशालय और सेल
राजस्व विभाग भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अलग निदेशालय और सेल बनाने की तैयारी में भी है। मंत्री ने बताया कि इसके लिए करीब 388 स्थायी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। आने वाले समय में सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट और सरकारी कार्यालयों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की जरूरत होगी। जमीन अधिग्रहण में देरी से विकास परियोजनाओं की लागत बढ़ती है। विभाग अलग व्यवस्था तैयार कर रहा है ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो और विकास योजनाओं को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।
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कवरेज: Adarsh Pandey, News Media Kiran
