CG News: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू, ₹3100 प्रति क्विंटल, कम पैदावार पर भी पूरा बोनस
By Netsha Singh | News Media Kiran
प्रकाशित: · 4 मिनट में पढ़ें
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3 मिनट पहले
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CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में धरमजयगढ़ पहुंचकर खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की उपस्थिति में इसकी शुरुआत की। राज्य सरकार इस साल किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी।
मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में बड़ा फैसला सुनाया। निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ ₹13,839 की पूरी आदान सहायता मिलेगी। इससे खासकर कम उत्पादन वाले जनजातीय और वनांचल इलाकों के किसानों को राहत मिलेगी।
धान खरीदी की दर और अधिकतम सीमा क्या है?
इस साल सरकार ने समर्थन मूल्य ₹3,100 प्रति क्विंटल तय किया है। किसान प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल तक धान बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कई बार कम पैदावार या अन्य कारणों से किसान इतनी मात्रा नहीं बेच पाते। ऐसी स्थिति में भी उनके सत्यापित रकबे के आधार पर पूरी आदान सहायता दी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर कोई किसान प्रति एकड़ 15 क्विंटल बेचता है तो बाकी 6 क्विंटल के बराबर सहायता भी उसे मिल जाएगी। इस तरह प्रति एकड़ पूरी ₹13,839 की राशि सुनिश्चित की गई है।
कितने केंद्रों पर खरीदी शुरू हुई और कितना धान आया?
प्रदेश के 33 जिलों में कुल 3,095 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है। करीब 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य है। 15 नवंबर 2026 तक 2,805 केंद्रों में टोकन जारी हो चुके हैं और 1,606 केंद्रों में खरीदी शुरू हो गई है। अब तक कुल 1,98,364.80 क्विंटल धान का उपार्जन हो चुका है। इसमें 1,10,979.20 क्विंटल मोटा, 80,489.60 क्विंटल पतला और 6,896 क्विंटल सरना धान शामिल है।
बालोद, राजनांदगांव, महासमुंद और धमतरी जैसे जिलों में खरीदी तेजी से चल रही है। बालोद में 161 केंद्रों में से 123 पर खरीदी शुरू हुई और 24,676 क्विंटल धान आया। राजनांदगांव में 122 केंद्रों में से 115 पर खरीदी चल रही है और 26,464.40 क्विंटल धान उपार्जित हुआ। बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के जिलों में भी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
कम पैदावार वाले किसानों को कैसे फायदा होगा?
कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता का पूरा लाभ देने का फैसला जनजातीय और कम उत्पादन वाले इलाकों के लिए खास मायने रखता है। सरकार का कहना है कि सत्यापित रकबे के आधार पर सहायता दी जाएगी। इससे उन किसानों को राहत मिलेगी जो मौसम या अन्य कारणों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ का लक्ष्य नहीं पूरा कर पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
रायगढ़ समेत अन्य जिलों में क्या व्यवस्था है?
रायगढ़ जिले में इस साल उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 112 और सेवा सहकारी समितियों को 79 कर दी गई है। जिले में 85,501 किसानों ने पंजीयन कराया है। अवैध परिवहन रोकने के लिए 20 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां तीन पालियों में चौबीसों घंटे निगरानी हो रही है। तहसील स्तर पर उड़नदस्ते भी गठित किए गए हैं। अन्य जिलों में भी टोकन जारी करने और खरीदी शुरू करने की प्रक्रिया तेज है। सरकार का लक्ष्य पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है।
सरकार का लक्ष्य क्या है?
राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने और खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दे रही है। समय पर टोकन, तय दर पर खरीदी और पूरी आदान सहायता जैसे कदमों से किसानों को आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने और कृषि क्षेत्र में समृद्धि आने की बात कही जा रही है। फिलहाल 1,606 केंद्रों पर खरीदी जारी है और बाकी केंद्रों पर भी जल्द शुरुआत होने की संभावना है।