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आधार कार्डधारकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव

नई दिल्ली: 1 नवंबर से पूरे भारत में आधार कार्डधारकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा शुरू की गई नई प्रणाली के तहत, व्यक्ति घर बैठे ही अपनी ज़रूरी व्यक्तिगत जानकारी—जैसे नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर—को ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे।

इसका मतलब है कि अब उपयोगकर्ताओं को ज़्यादातर जनसांख्यिकीय अपडेट के लिए आधार नामांकन केंद्रों पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। संशोधित प्रक्रिया का उद्देश्य आधार सेवाओं को तेज़, सरल और ज़्यादा सुरक्षित बनाना है।

सरकारी डेटाबेस के ज़रिए स्वचालित सत्यापन

UIDAI की नई व्यवस्था, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे आधिकारिक सरकारी डेटाबेस का इस्तेमाल करके उपयोगकर्ता की जानकारी का स्वचालित रूप से सत्यापन करेगी। यह आपस में जुड़ी सत्यापन प्रणाली मानवीय हस्तक्षेप को काफ़ी कम करेगी, त्रुटियों को कम करेगी और डेटा की सटीकता को मज़बूत करेगी।

इसके अलावा, नामांकन केंद्रों पर अपडेट शुल्क संरचना में भी बदलाव किया गया है, और उपयोगकर्ता अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्पों में से चुन सकते हैं।

आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य

नए नियमों के तहत, सरकार ने 31 दिसंबर, 2025 तक आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर 1 जनवरी, 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

नए पैन आवेदकों के लिए अब आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है – बैंक और वित्तीय संस्थान आधार ओटीपी, वीडियो केवाईसी या आमने-सामने सत्यापन का उपयोग करके पहचान सत्यापित कर सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया तेज़, कागज़ रहित और अधिक सुरक्षित हो जाएगी।

संशोधित आधार अपडेट शुल्क संरचना

  1. – जनसांख्यिकी अपडेट (नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल, ईमेल): 75 रुपये
  2. – बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन, फोटो): 125 रुपये
  3. – बच्चों (5-7 वर्ष और 15-17 वर्ष) के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट: निःशुल्क
  4. – दस्तावेज़ अपडेट: केंद्रों पर 75 रुपये, 14 जून तक ऑनलाइन निःशुल्क
  5. – आधार प्रिंट: 40 रुपये
  6. – घर पर नामांकन सेवा: पहले व्यक्ति के लिए 700 रुपये, उसी पते पर प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए 350 रुपये

इन बदलावों से लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए आधार सेवाओं को सुव्यवस्थित करने, पहुँच में सुधार और डेटा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की उम्मीद है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए जनहित में प्रकाशित किया गया है। फ्री प्रेस जर्नल पाठकों को सलाह देता है कि आधार से संबंधित कोई भी बदलाव या भुगतान करने से पहले आधिकारिक यूआईडीएआई अधिसूचनाओं की पुष्टि कर लें।

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