नई दिल्ली: आगामी विधानसभा चुनावों और चुनाव सुधारों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग (Election Commission) देशभर में मतदाता सूची के अखिल भारतीय विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस संबंध में आयोग सोमवार शाम एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा, जिसमें पहले चरण की आधिकारिक घोषणा की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, SIR के पहले चरण की शुरुआत 10 से 15 राज्यों में की जाएगी। इसमें उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल प्रमुख रूप से शामिल हैं। आयोग चाहता है कि इन राज्यों में अगले सप्ताह के मध्य तक पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू हो जाए।
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों या जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं या निकट भविष्य में होने वाले हैं, वहाँ SIR तुरंत लागू नहीं होगा। ताकि प्रशासनिक मशीनरी पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। ऐसे क्षेत्रों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा।
चुनाव आयोग की इस नई पहल की प्रेरणा बिहार की हालिया SIR प्रक्रिया से ली गई है। बिहार ने पिछले महीनों में व्यापक फील्ड सर्वेक्षण कर एक बड़ा अभियान चलाया था। इस दौरान 6.5 करोड़ प्रविष्टियाँ “अनुपस्थित”, “स्थानांतरित” या “मृत” पाए जाने के बाद हटाई गईं।
आखिरी सूची में 17.87 लाख मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई, जो प्रक्रिया की पारदर्शिता और सटीकता का प्रमाण है।
SIR का मुख्य लक्ष्य देश की मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाना है। आयोग का फोकस मतदाताओं के जन्मस्थानों के सत्यापन पर होगा, ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके और उन्हें मतदाता सूची से हटाया जा सके।
राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों को लेकर कई राज्यों में चिंता जताई गई है।
इस विशेष पुनरीक्षण की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए आयोग ने हाल ही में राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) के साथ दो बैठकें कीं। नई प्रक्रिया में 2002–2004 की पुरानी मतदाता सूचियों को आधार सूची के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे वर्तमान मतदाताओं का सही मानचित्रण किया जा सके।
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