CM Subhendu Adhikari: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान चलाई गई ग्रामीण आवास योजना में अनियमितताओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अपात्र लाभार्थियों को 30 नवंबर तक सरकारी रकम लौटाने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को राज्य सचिवालय नवान्न में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (अब पश्चिम बंग आवास योजना) की दूसरी किस्त जारी करने के कार्यक्रम में उन्होंने यह चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सीआईडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित कर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।
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तृणमूल काल की ग्रामीण आवास योजना में गड़बड़ी पर CM Subhendu Adhikari सख्त, CID से कराएंगे जांच
By Sanjna Gupta | News Media Kiran
प्रकाशित: · 5 मिनट में पढ़ें मुख्य बातें
- तृणमूल सरकार में आवास योजना में क्या गड़बड़ी हुई?
- 12 हजार अपात्र लाभार्थियों को कितना पैसा मिला था?
- सीआईडी जांच में किन बातों पर ध्यान दिया जाएगा?
- दूसरी किस्त में कितने लोगों को पैसा जारी किया गया?
4 मिनट पहले
तृणमूल सरकार में आवास योजना में क्या गड़बड़ी हुई?
मुख्यमंत्री के मुताबिक, जांच में अब तक 12 हजार अपात्र लाभार्थियों की पहचान हुई है, जिन्होंने योजना के तहत सरकारी सहायता प्राप्त की थी। इनमें से करीब एक हजार लोगों ने रकम वापस कर दी है, जबकि शेष करीब 11 हजार लाभार्थियों से राशि की वसूली बाकी है। राज्य सरकार ने इन्हें 30 नवंबर तक रकम लौटाने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में रकम वापस नहीं करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने 57 हजार ऐसे लाभार्थियों का भी उल्लेख किया, जिनके नाम आवास योजना की सूची में सामने आए हैं और जिन्हें फर्जी या संदिग्ध बताया गया है।
12 हजार अपात्र लाभार्थियों को कितना पैसा मिला था?
अधिकारियों के अनुसार, ये अपात्र लाभार्थी पहली किस्त के रूप में प्रति व्यक्ति 60 हजार रुपये की सहायता प्राप्त कर चुके हैं। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के हवाले से मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार की बांग्लार बाड़ी योजना के तहत करीब 57 हजार फर्जी लाभार्थियों ने अवैध रूप से आवेदन किया था और उन्हें सूची से हटा दिया गया था। इनमें से 12 हजार लोगों की पहचान हुई जिन्होंने धनराशि हासिल कर ली थी। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक धन उन लोगों के पास नहीं रहना चाहिए जो पात्र नहीं हैं।
सीआईडी जांच में किन बातों पर ध्यान दिया जाएगा?
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह पता लगाया जाए कि 57 हजार संदिग्ध नामों के बैंक खातों में सरकारी सहायता कैसे पहुंची। साथ ही यह भी जांचने को कहा गया है कि किन अधिकारियों ने इनके नामों की सिफारिश की थी। यदि जांच में अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी तरीके से आर्थिक सहायता हासिल करने में मदद करने वाले अधिकारियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच सीआईडी को सौंपी जाएगी। कुछ रिपोर्टों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल गठित करने की भी बात कही गई है।
दूसरी किस्त में कितने लोगों को पैसा जारी किया गया?
शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंग आवास योजना के तहत करीब 7 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में दूसरी किस्त के रूप में कुल 4,201.026 करोड़ रुपये जारी किए। प्रत्येक लाभार्थी को 60 हजार रुपये मिले हैं। इस भुगतान के साथ वर्तमान चरण में अब तक करीब 17.21 लाख पात्र लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में कुल 10,323 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। पहले 6 अगस्त को करीब 10.20 लाख लाभार्थियों को 6,122 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। नवान्न सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कुछ लाभार्थी मौजूद रहे, जबकि बाकी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
योजना का नाम क्यों बदला गया और असली लाभार्थियों को क्या फायदा?
पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार में यह योजना ‘बांग्लार बाड़ी’ के नाम से चलाई जा रही थी। नई सरकार ने इसका नाम बदलकर ‘पश्चिम बंग आवास’ (Paschim Banga Awas) कर दिया है। योजना के तहत पात्र परिवारों को कुल 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता दो किस्तों में दी जाती है। मुख्यमंत्री का कहना है कि असली लाभार्थियों को राजनीतिक, जाति या धर्म देखे बिना मदद दी जा रही है। सरकार का दावा है कि पिछली सरकार ने योजना का राजनीतिकरण किया था और बीजेपी सरकार आने पर पैसे रुकने का प्रचार किया था। अब सत्यापन के बाद पात्र लोगों को किस्तें जारी की जा रही हैं।
क्या होगा अगर 30 नवंबर तक रकम नहीं लौटाई गई?
मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि 30 नवंबर की डेडलाइन के बाद रकम न लौटाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार सार्वजनिक धन की वसूली पर जोर दे रही है। अधिकारियों से कहा गया है कि फर्जी नामों की सूची और सिफारिश करने वाले अधिकारियों दोनों की जांच हो। इस कार्रवाई का मकसद योजना में पारदर्शिता लाना और केवल असली जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना बताया गया है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी
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Author: Sanjna Gupta
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