राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के निर्देशों के बाद, पुलिस ने तकनीक और गश्त के माध्यम से सुरक्षा घेरा मजबूत करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस योजना के तहत सार्वजनिक पार्कों, सुनसान सड़कों और अन्य संवेदनशील स्थानों को सीसीटीवी निगरानी के दायरे में लाया जा रहा है।
महिला सुरक्षा: 19,822 डार्क स्पॉट पर लगेंगे सीसीटीवी, आदतन अपराधियों की जमानत रद्द करने की तैयारी
दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए 19,822 डार्क स्पॉट पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और आदतन अपराधियों की जमानत रद्द कराने के लिए एसओपी तैयार की जा रही है।
मुख्य बातें
- डार्क स्पॉट और पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था
- आदतन अपराधियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई
- त्वरित प्रतिक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी
- सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता कार्यक्रम

डार्क स्पॉट और पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था
दिल्ली पुलिस ने राजधानी में महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरे शहर में 19,822 डार्क स्पॉट की पहचान की है। इन चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा शहर के 1,635 सार्वजनिक पार्कों का विस्तृत सुरक्षा ऑडिट किया गया है। इन पार्कों में सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए चारदीवारी, फेंसिंग और प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब तक इन पार्कों में 6,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं। बड़े पार्कों के संदर्भ में, 503 पार्कों में गेट लगाने का लक्ष्य और वहां नियमित पुलिस गश्त की व्यवस्था पहले ही पूरी की जा चुकी है। शेष पार्कों में फेंसिंग और बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य 26 जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पार्कों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके बाहर पीसीआर वाहनों की तैनाती भी की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को तुरंत रोका जा सके। यह संपूर्ण बुनियादी ढांचा सुधार कार्य राजधानी के हर कोने को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह भी पढ़ें: कानपुर के राधिका अपार्टमेंट में भीषण आग: महिला और किशोर की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल
आदतन अपराधियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई
यह भी पढ़ें: जमशेदपुर: बिष्टुपुर में छठ सेवा शिविर लगाने के दौरान विवाद, पुलिस से सुरक्षा की मांग
महिलाओं के खिलाफ बार-बार अपराध करने वाले आरोपियों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस एक विशेष मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे आदतन अपराधियों की जमानत रद्द कराने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक और कानूनी आधार पर व्यवस्थित करना है। सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार को रोकने के लिए चलाए जा रहे शिष्टाचार अभियान के तहत अब तक 17,387 अभियान आयोजित किए गए हैं, जिनमें 1,24,010 आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस बल में महिला कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो वर्तमान में 17.3 प्रतिशत है और इसे 2030 तक 25 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा हर जिले में मानव तस्करी रोधी इकाई भी सक्रिय रूप से काम कर रही है। एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों के सभी थानों में 24 घंटे महिला हेल्प डेस्क संचालित की जा रही है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि महिलाएं किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकें और उन्हें त्वरित सहायता प्राप्त हो सके।
त्वरित प्रतिक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी
यह भी पढ़ें: रांची: प्रमुख जलाशयों में छठ पूजा के लिए 135 घाट तैयार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
आपातकालीन स्थितियों में पुलिस की प्रतिक्रिया समय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ईआरएसएस-112 पर पुलिस का औसत रिस्पॉन्स टाइम पहले 11 मिनट 53 सेकंड था, जो अब घटकर आठ मिनट दो सेकंड रह गया है। साथ ही पीसीआर वैन के महिलाओं तक पहुंचने के समय में भी 4.51 मिनट की कमी आई है। शहर में 178 पिंक स्कूटी और 35 ऑल-वुमेन पीसीआर वैन गश्त के लिए तैनात हैं, जो प्रतिदिन औसतन 7.4 घंटे गश्त करती हैं। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 25 विशेष अदालतें कार्यरत हैं और 37 अतिरिक्त अदालतें स्थापित की जा रही हैं। एक जनवरी से 31 अक्तूबर 2026 के बीच दुष्कर्म और पॉक्सो के 1,225 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 81 फीसदी मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। दो महीने की समय-सीमा के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने का अनुपालन 94 फीसदी रहा है, जो पुलिस की कार्यक्षमता को दर्शाता है। संवेदनशील मामलों के लिए अनुभवी महिला वकीलों सहित विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है ताकि न्याय प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता कार्यक्रम
सुरक्षा को केवल पुलिस तक सीमित न रखकर इसे सामुदायिक भागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 22,662 आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 15.9 लाख नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया है। इन कार्यक्रमों के तहत 5.7 लाख लोगों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है और 3.4 लाख लोगों को बाल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मी हर सप्ताह लड़कियों के स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों और कामकाजी महिलाओं के आवासों में करीब 3,514 दौरे कर रहे हैं। इन दौरों में बीट स्टाफ के 1,869 और एसएचओ के 882 दौरे शामिल हैं। इसके अलावा 125 पिंक बूथ संचालित किए जा रहे हैं, जहां रोजाना औसतन 308 महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज कराने पहुंचती हैं। ये सभी प्रयास महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम हैं। पुलिस का लक्ष्य है कि तकनीक और मानवीय संवेदनाओं के मेल से दिल्ली को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर बनाया जाए। स्थानीय पुलिस और पीसीआर की संयुक्त गश्त को भी निरंतर बढ़ाया जा रहा है ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और महिलाएं बिना किसी संकोच के सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सकें।
स्रोत: Amar Ujala, Jagran

Sudhanshu Tiwari handles the website and digital support for NewsMediaKiran, helping ensure the platform remains smooth, updated, and user-friendly. He specializes in website development, maintenance, and digital solutions, with a focus on creating reliable and effective online experiences.
कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran
