New Delhi: नौकरीपेशा लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए यह घोषणा की।
सरकार के इस फैसले से करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी EPFO की अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में आ सकेंगे। इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी EPF और उससे जुड़ी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का लाभ मिलने का रास्ता साफ होगा।
2014 से लागू थी ₹15 हजार की सीमा
EPFO के तहत मौजूदा ₹15,000 प्रति माह की वेतन सीमा सितंबर 2014 से लागू थी। करीब 12 साल बाद सरकार ने इस सीमा में बदलाव किया है। इससे संगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, जो अनिवार्य EPFO कवरेज के अंतर्गत आएंगे।
कर्मचारियों पर क्या होगा असर?
नई सीमा लागू होने के बाद ₹25,000 तक मासिक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों का EPFO कवरेज बढ़ेगा। इससे उनके भविष्य निधि और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभों का दायरा बढ़ सकता है। सरकार के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य अधिक कर्मचारियों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना है।
नोट: वेतन सीमा बढ़ने का मतलब यह जरूरी नहीं कि हर कर्मचारी के हाथ में मिलने वाला वेतन तुरंत कम होगा; योगदान की वास्तविक गणना और नए नियमों के लागू होने की प्रक्रिया पर विस्तृत प्रावधान महत्वपूर्ण होंगे।
