डेस्क: उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार कल से 25 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज बेचना शुरू करेगी।इस पहल का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी कृषि भवन में करेंगे।
व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) और अन्य सहकारी एजेंसियाँ रियायती दर पर प्याज बेचने के लिए मोबाइल वैन चलाएँगी।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है क्योंकि खराब मौसम लगातार फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है और आपूर्ति बाधित कर रहा है। टमाटर, प्याज और आलू, जो ज़्यादातर घरों में मुख्य खाद्यान्न हैं, अनियमित वर्षा, लू और बेमौसम तूफ़ानों के सबसे बड़े शिकार बन गए हैं।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी मौसमी घटनाएँ बार-बार हो रही हैं, जिससे सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और समग्र खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ रही है।
टमाटर, प्याज और आलू जैसी कम समय में पकने वाली और जल्दी खराब होने वाली फसलें (जिन्हें अक्सर टॉप फसलें कहा जाता है) अचानक मौसम परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। भारी वर्षा, लू या चक्रवात न केवल खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि भंडारण में रखी उपज को भी खराब कर देते हैं, जिससे कमी और कीमतों में भारी उछाल आता है।
सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री में हस्तक्षेप करके, सरकार का उद्देश्य अल्पावधि में उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना है। हालाँकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि दीर्घकालिक स्थिरता के लिए भंडारण, परिवहन और जलवायु-प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों में निवेश की आवश्यकता होगी।
Author: newsmedia kiran.com
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