काठमांडू: नेपाल में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच जन-ज़ी (Gen-Z) समूह ने बड़ा बयान दिया है। समूह का कहना है कि संसद को तत्काल भंग कर दिया जाए और जनता की वास्तविक इच्छा को प्रतिबिंबित करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। प्रदर्शनों में हिंसा और झड़पों के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है।
प्रदर्शनकारियों ने बृहस्पतिवार को एक प्रेस वार्ता की, जबकि उनके कुछ प्रतिनिधि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल के साथ सेना मुख्यालय में मुलाक़ात कर रहे थे। बैठक का मकसद वर्तमान राजनीतिक संकट का समाधान तलाशना था। Gen-Z कार्यकर्ताओं ने दोहराया कि इस संकट का हल बातचीत और सहयोग से ही निकलेगा।
“यह पूरी तरह नागरिक आंदोलन है”
Gen-Z के प्रतिनिधि दिवाकर दंगल, अमित बनिया और जुनल दंगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुराने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी कि वे इस आंदोलन का राजनीतिक लाभ न उठाएं। दिवाकर दंगल ने कहा, “यह पूरी तरह से नागरिक आंदोलन है, इसमें किसी राजनीतिक स्वार्थ को जगह नहीं दी जाएगी। हमारे सामने राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता की रक्षा और आत्म-सम्मान बनाए रखने की चुनौती है। नेपालियों को इस कठिन दौर में एकजुट रहना होगा।”
संविधान संशोधन की मांग
कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनका संविधान को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जनता की भावनाओं के अनुरूप बड़े पैमाने पर संशोधन जरूरी हैं। एक कार्यकर्ता ने कहा, “हम चाहते हैं कि संसद भंग की जाए और संविधान में ऐसे बदलाव किए जाएं, जो जनता की आवाज़ को प्रतिबिंबित करें।”
कुछ कार्यकर्ताओं ने नए प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की का समर्थन किया, तो वहीं कुछ ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व सीईओ कुलमन घीसिंग का नाम आगे बढ़ाया। हालांकि, आंदोलनकारियों का कहना है कि उनका खुद सत्ता संभालने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वे सिर्फ “एक प्रहरी” की भूमिका में रहना चाहते हैं।
34 मौतें, सैकड़ों घायल
नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को हुए प्रदर्शनों के दौरान अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक, देश भर के अस्पतालों में 1,338 लोग भर्ती हैं, जबकि 949 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है।
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