नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन रविवार, 15 दिसंबर 2024 को संपन्न हो गया। तीन दिवसीय (13 से 15 दिसंबर) इस सम्मेलन में झारखंड सरकार का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव अलका तिवारी ने किया। सम्मेलन में राज्य की ओर से उन्होंने प्रदेश के विकास से जुड़े कई बिंदु रखे और खास तौर पर दलहन उत्पादन में झारखंड की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया।
मुख्य सचिवों के चौथे सम्मेलन में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने साझा किए झारखंड और देश के विकास से जुड़े तथ्य
मुख्य बातें
- सम्मेलन का मुख्य विषय
- झारखंड की ओर से दलहन पर जोर
- केंद्र-राज्य साझेदारी का मंच
- प्रधानमंत्री ने क्या कहा

सम्मेलन का मुख्य विषय
पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के अनुसार, इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय था ‘उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना – जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना’। इसके तहत छह क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा तय की गई थी: विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा और सर्कुलर इकोनॉमी।
इसके अलावा चार विशेष सत्र भी रखे गए, जिनमें विकसित भारत के लिए अग्रणी तकनीक, शहरों को आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करना, निवेश और विकास के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार, तथा मिशन कर्मयोगी के जरिए क्षमता निर्माण जैसे विषय शामिल थे। भोजन के दौरान होने वाली चर्चाओं में खाद्य तेल और दलहन में आत्मनिर्भरता, बुजुर्ग आबादी के लिए केयर इकोनॉमी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे मुद्दे रखे गए।
झारखंड की ओर से दलहन पर जोर
सम्मेलन में दलहन में आत्मनिर्भरता एक प्रमुख चर्चा बिंदु था। इसी संदर्भ में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने दलहन उत्पादन में झारखंड की भागीदारी को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। सम्मेलन के दौरान राज्य की ओर से योजना विभाग के प्रधान सचिव मस्त राम मीणा, ग्रामीण विकास सचिव के. श्रीनिवासन और उद्योग विभाग के सचिव जीतेन्द्र कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
केंद्र-राज्य साझेदारी का मंच
मुख्य सचिवों का सम्मेलन सहकारी संघवाद को मजबूत करने और केंद्र व राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। PIB के मुताबिक, पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में हुआ था, जबकि दूसरा और तीसरा सम्मेलन क्रमशः जनवरी 2023 और दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बार सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्यों और विशेषज्ञों के बीच कई दौर का विचार-विमर्श हुआ, ताकि राज्यों के लिए साझा विकास एजेंडा तैयार किया जा सके।
प्रधानमंत्री ने क्या कहा
PIB की दूसरी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्टअप के बढ़ते चलन की सराहना की। उन्होंने राज्यों से ऐसे नवाचारों को प्रोत्साहित करने, छोटे शहरों में उद्यमियों के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित करने तथा उन्हें बैंकिंग व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स से जोड़ने का आग्रह किया। सम्मेलन में इस बात पर भी चर्चा हुई कि उद्यमिता, कौशल और रोजगार को बढ़ावा देकर भारत को मध्यम आय से उच्च आय वाले देश की ओर ले जाया जा सकता है, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आधार माना गया।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहलों को भी सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया, ताकि राज्य एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकें।
झारखंड के लिए क्यों अहम है दलहन
दलहन और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और सम्मेलन में भी इस पर अलग से चर्चा रखी गई। झारखंड जैसे राज्य, जहां बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, दलहन उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय और पोषण सुरक्षा दोनों में योगदान दे सकते हैं। मुख्य सचिव द्वारा इस विषय को प्रमुखता से उठाना इसी दिशा में राज्य की रुचि को दर्शाता है। सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर राज्य आगे अपनी योजनाओं में बदलाव कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन कब और कहां हुआ?
यह सम्मेलन 13 से 15 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था?
मुख्य विषय था ‘उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना – जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना’।
झारखंड की ओर से सम्मेलन में किसने भाग लिया?
मुख्य सचिव अलका तिवारी ने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। उनके साथ योजना, ग्रामीण विकास और उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
झारखंड ने किस मुद्दे पर विशेष जोर दिया?
झारखंड की ओर से दलहन उत्पादन में राज्य की सहभागिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

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