कर्नाटक राज्य आईटी/आईटीईएस कर्मचारी संघ ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के खिलाफ औद्योगिक विवाद दर्ज कराया है, जिसमें कंपनी पर छंटनी योजना के संबंध में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने और कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है। संघ ने श्रम विभाग से कार्रवाई करने का अनुरोध किया
इस सप्ताह की शुरुआत में, टीसीएस ने घोषणा की थी कि वह अपने 2026 वित्तीय वर्ष में अपने वैश्विक कर्मचारियों की संख्या में 2 प्रतिशत की कटौती करेगी, जिससे लगभग 12,000 लोगों की नौकरी चली जाएगी।
औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत, 100 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली कंपनियों को किसी भी छंटनी या छंटनी से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। ऐसी कार्रवाइयों की अनुमति केवल विशिष्ट कारणों से और अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित शर्तों के तहत ही दी जाती है। केआईटीयू ने दावा किया कि टीसीएस प्रबंधन ने इन प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
टीसीएस ने कहा है कि यह छंटनी एक “भविष्य के लिए तैयार संगठन” बनने की उसकी रणनीति का हिस्सा है, जो प्रौद्योगिकी, एआई की तैनाती, बाज़ार विस्तार और कार्यबल पुनर्गठन में निवेश पर केंद्रित है।
इस बीच, श्रम विभाग के सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रस्तावित छंटनी पर चर्चा के लिए टीसीएस प्रबंधन के साथ एक बैठक की योजना बनाई जा रही है। हालाँकि तारीख अभी तय नहीं हुई है, राज्य के श्रम मंत्री ने निर्देश दिया है कि बैठक जल्द से जल्द आयोजित की जाए।
केआईटीयू ने स्थिति की गंभीरता पर ज़ोर दिया और आईटी क्षेत्र में श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने की माँग की। साथ ही, चेतावनी दी कि कार्रवाई में विफलता राज्य में कर्मचारियों के अधिकारों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकती है।
कंपनी ने एक बयान में कहा, “इस दिशा में, कई पुनर्कौशल और पुनर्नियुक्ति पहल चल रही हैं। इस प्रक्रिया के तहत, हम संगठन से उन सहयोगियों को भी हटाएँगे जिनकी तैनाती संभव नहीं हो सकती है। इसका असर हमारे वैश्विक कार्यबल के लगभग 2 प्रतिशत पर पड़ेगा, जो मुख्य रूप से मध्यम और वरिष्ठ ग्रेड में हैं।”
Author: newsmedia kiran.com
