S Jaishankar: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के अधिकांश मुद्दों का हुआ समाधान
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के अधिकांश मुद्दों को सुलझा लिया गया है और सीमा पर बुनियादी ढांचे में पिछले एक दशक में बड़ा सुधार हुआ है।
By Sudhanshu Tiwari | News Media Kiran
प्रकाशित: · 6 मिनट में पढ़ें
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मुख्य बातें
भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ता का अंतिम चरण
सीमा बुनियादी ढांचे के विकास में एक दशक का बदलाव
व्यापार समझौतों के प्रति भारत का नया रणनीतिक दृष्टिकोण
भविष्य की संभावनाएं और क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति
14 मिनट पहले
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2026 के 24वें संस्करण में भारत की विदेश नीति और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापारिक समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है और अब इसके अधिकांश जटिल मुद्दों को सुलझा लिया गया है। विदेश मंत्री ने सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की और बताया कि पिछले एक दशक में भारत ने अपनी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उनके अनुसार, अब भारत अपनी सेनाओं को सीमा पर अधिक प्रभावी ढंग से तैनात करने और उन्हें लंबे समय तक वहां बनाए रखने की क्षमता रखता है।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ता का अंतिम चरण
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक समझौते के बारे में सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। मंत्री के अनुसार, इस समझौते से जुड़े अधिकांश मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है जब दोनों पक्षों को एक व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि बचे हुए छोटे-मोटे मुद्दों का भी जल्द समाधान निकाला जा सके। जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि शेष बाधाओं को जल्द ही पार कर लिया जाएगा और यह समझौता अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचेगा।
व्यापारिक वार्ता की जटिलताओं को समझाते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के समझौतों में कई तकनीकी और रणनीतिक पहलू शामिल होते हैं। भारत ने इस प्रक्रिया में बहुत ही सावधानीपूर्वक और गहन दृष्टिकोण अपनाया है। मंत्री ने संकेत दिया कि बातचीत की वर्तमान स्थिति काफी उत्साहजनक है और दोनों देश एक ठोस समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस समझौते के माध्यम से भारत अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने और वैश्विक बाजार में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग को देखते हुए यह समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सीमा बुनियादी ढांचे के विकास में एक दशक का बदलाव
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के संदर्भ में विदेश मंत्री ने बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वीकार किया कि लगभग एक दशक पहले तक सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास की काफी उपेक्षा की गई थी। जयशंकर ने कहा कि पहले की तुलना में अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। पिछले दस वर्षों में भारत सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और अन्य आवश्यक सुविधाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। इस बुनियादी ढांचे के विकास ने भारतीय सेना की परिचालन क्षमता को काफी बढ़ा दिया है।
गलवान की घटनाओं का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री ने बताया कि सीमा पर मजबूत बुनियादी ढांचा होना कितना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाओं के कारण ही अब भारत अपनी सेनाओं को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी कुशलतापूर्वक तैनात कर सकता है। सेना की तैनाती बनाए रखने और उन्हें आवश्यक रसद पहुंचाने की क्षमता में जो सुधार हुआ है, वह पिछले एक दशक के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि सीमा पर बुनियादी ढांचे की मजबूती सीधे तौर पर देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी हुई है। अब भारत की सीमाएं पहले के मुकाबले कहीं अधिक सुरक्षित और सुदृढ़ हैं।
व्यापार समझौतों के प्रति भारत का नया रणनीतिक दृष्टिकोण
विदेश मंत्री ने भारत की व्यापारिक रणनीति में आए बदलावों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भारत अब व्यापार समझौतों को केवल आयात और निर्यात के आंकड़ों के रूप में नहीं देखता है। इसके बजाय, अब हर समझौते का रणनीतिक मूल्यांकन किया जाता है। भारत का उद्देश्य ऐसे समझौते करना है जो देश की घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें और भारतीय उत्पादों के लिए नए वैश्विक अवसर पैदा करें। जयशंकर के अनुसार, हाल के वर्षों में किए गए व्यापारिक समझौतों को इसी रणनीतिक सोच के साथ तैयार किया गया है ताकि भारतीय निर्यातकों को अधिकतम लाभ मिल सके।
उन्होंने बताया कि भारत की व्यापार नीति अब अधिक केंद्रित और परिणामोन्मुखी हो गई है। समझौतों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वे देश की अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती प्रदान करेंगे और घरेलू उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए कितना तैयार करेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि भारत अपनी आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है और व्यापारिक वार्ताएं इसी व्यापक लक्ष्य का हिस्सा हैं। घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव अब दिखाई देने लगा है।
भविष्य की संभावनाएं और क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति
आगामी समय के बारे में बात करते हुए विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि भारत अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को और अधिक मजबूत करेगा। अमेरिका के साथ होने वाला व्यापार समझौता न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, बल्कि यह वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका को भी स्पष्ट करेगा। उन्होंने कहा कि भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में अपने हितों की रक्षा करते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। सीमा सुरक्षा के मामले में भी उन्होंने आश्वस्त किया कि बुनियादी ढांचे का विकास निरंतर जारी रहेगा ताकि किसी भी चुनौती का सामना किया जा सके।
जयशंकर ने अंत में कहा कि भारत की वर्तमान विदेश नीति और व्यापारिक रणनीतियां देश के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। चाहे वह सीमा पर सैन्य उपस्थिति को मजबूत करना हो या वैश्विक मंच पर आर्थिक समझौतों को अंतिम रूप देना हो, भारत एक स्पष्ट और दृढ़ दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने समिट में उपस्थित प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि भारत अपनी विकास यात्रा में सुरक्षा और आर्थिक प्रगति दोनों को समान महत्व दे रहा है। आने वाले वर्षों में इन प्रयासों के दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी।
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