कर्नाटका उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया: Bengaluru Stampede Tragedy Ahead Of Hearing On June 10

बेंगलुरू: कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार, 5 जून 2025 को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई Stampede (भगदड़) की घटना पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार से आगे की स्थिति रिपोर्ट मांगी।

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने कहा, “अलग-अलग समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें बताया गया है कि आरसीबी के विजय जश्न के दौरान 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 75 घायल हो गए। यह न्यायालय इस घटना का संज्ञान ले रहा है।”

अदालत ने दर्ज किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण श्याम ने कहा कि विधान सौधा और स्टेडियम में दो कार्यक्रम हुए, इसलिए सरकार यह विवरण दे कि एम्बुलेंस कहां-कहां तैनात की गई थीं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, उन्होंने राज्य सरकार की ओर से आदेशित मजिस्ट्रेट जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्वतंत्र जांच की जरूरत हो सकती है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और जस्टिस सी. एम. जोशी की खंडपीठ ने की।

कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, “इस त्रासदी के कारणों का पता लगाने और भविष्य में इसे कैसे रोका जाए, इसके बारे में हमें इस विषय पर कई व्यक्तियों से संवाद प्राप्त हुए हैं। हम राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हैं।” अदालत ने रजिस्ट्री को इस स्वतः संज्ञान को रिट याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया।

महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी ने अदालत को बताया कि बुधवार को हुए जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास 1,318 स्थानीय पुलिसकर्मी और कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस के 325 जवान तैनात थे। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के आसपास 2.5 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए थे, जबकि स्टेडियम की क्षमता केवल करीब 34,600 लोगों की है। उन्होंने माना कि एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं मौजूद थीं, लेकिन भीड़ के हिसाब से पर्याप्त नहीं थीं।

महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और सार्वजनिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए को नोटिस दिए गए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।

सुनवाई के दौरान एक वकील ने सवाल उठाया कि खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का फैसला राज्य सरकार ने लिया था या कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने। यह भी पूछा गया कि जो खिलाड़ी देश या राज्य के लिए नहीं खेल रहे थे, उनके सम्मान की क्या बाध्यता थी और भीड़ नियंत्रण के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए थे।

उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई फिर से 10 जून (मंगलवार) के लिए निर्धारित की।

10 जून की सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 12 जून तक सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 12 जून को तय की। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी जानकारी दी।

4 जून 2025 को आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की पहली खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। इसी दौरान अलग-अलग गेटों पर भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने बड़े सार्वजनिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े किए।

सवाल: कर्नाटक हाईकोर्ट ने भगदड़ मामले में क्या किया?
जवाब: हाईकोर्ट ने 5 जून 2025 को स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और स्थिति रिपोर्ट मांगी।

सवाल: भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई?
जवाब: चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए।

सवाल: सुनवाई किस पीठ ने की?
जवाब: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और जस्टिस सी. एम. जोशी की खंडपीठ ने।

सवाल: 10 जून की सुनवाई में क्या हुआ?
जवाब: अदालत ने राज्य सरकार से 12 जून तक सीलबंद लिफाफे में जवाब मांगा और अगली सुनवाई 12 जून को तय की।

Author: newsmedia kiran.com

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