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लद्दाख में आज पहली बार पंचायत और नगर निकाय चुनाव संपन्न

लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज पहली बार पंचायत और नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा।

मुख्य बातें

  • नगर निकाय और पंचायत चुनाव की विस्तृत प्रक्रिया
  • प्रशासनिक व्यवस्था और चुनाव संचालन
  • भविष्य की काउंसिल योजनाएं और स्थानीय विरोध
21 मिनट पहले
लद्दाख में पंचायत और नगर निकाय चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर कतार में खड़े लोग।

लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार निकाय चुनाव

लद्दाख में आज कड़ी सुरक्षा और ठंड की चिंताओं के बीच पंचायत और नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में यह पहला लोकल बॉडी चुनाव है। पूरे इलाके में सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी।

नगर निकाय और पंचायत चुनाव की विस्तृत प्रक्रिया

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शनिवार का दिन स्थानीय शासन के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेह नगर पालिका की सभी 21 सीटों और कारगिल नगर पालिका की 13 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लद्दाख के इस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य रूप से दो नगर पालिकाएं हैं: लेह और कारगिल। लेह में कुल 21 वार्ड हैं और कारगिल में 17 वार्ड हैं। कारगिल नगर पालिका में चार पार्षद पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। लेह नगर पालिका की 21 सीटों के लिए कुल 42 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

पंचायत चुनावों का दायरा भी काफी व्यापक है। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कुल 192 पंचायतें हैं। इनमें से 55 सरपंच पहले ही किसी विरोध के बिना चुने जा चुके हैं, जिसके चलते आज केवल 137 सरपंच सीटों के लिए मतदान हो रहा है। पंच पदों की बात करें तो कुल 1428 सीटों में से 1186 पंच निर्विरोध चुने गए हैं। शेष 242 पंच सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, म्युनिसिपल चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर लड़े जा रहे हैं, जबकि पंचायत चुनाव दलीय आधार से पूरी तरह मुक्त रखे गए हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था और चुनाव संचालन

इन चुनावों के संचालन के लिए लद्दाख के मुख्य चुनाव अधिकारी और राज्य चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। नगर पालिका के चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी की देखरेख में संपन्न हो रहे हैं, जबकि पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को इन चुनावों में भारी मतदान की उम्मीद है, क्योंकि यह लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद का पहला अवसर है। पिछला स्थानीय निकाय चुनाव वर्ष 2018 में हुआ था, जब लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था।

राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो लेह में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। कारगिल में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना बनी हुई है। इन मुख्य दलों के अलावा कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि मतदाता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। लद्दाख को हाल ही में 3350 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिली है, जिसमें निम्मू पदुम दारचा रोड का उद्घाटन शामिल है।

भविष्य की काउंसिल योजनाएं और स्थानीय विरोध

स्थानीय निकाय चुनावों के बाद लद्दाख 4 दिसंबर 2026 से सभी आठ लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों की प्रक्रिया शुरू करेगा। यह चुनावी प्रक्रिया 8 दिसंबर 2026 तक पूरी की जाएगी। नए जिलों के गठन और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल संशोधन विनियमन 2026 के लागू होने के बाद ये चुनाव संपन्न होंगे। इन आठ जिलों में लेह, कारगिल, सखी, चांगथांग, नुब्रा, शाम, जांस्कर और द्रास शामिल हैं। इस नई काउंसिल में कुल 100 चुनाव क्षेत्र होंगे, जिनमें से 36 सीटें पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।

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चुनावों के समय को लेकर कुछ स्थानीय संगठनों ने विरोध भी दर्ज कराया है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे सिविल सोसाइटी संगठनों ने सर्दियों में चुनाव कराए जाने का विरोध किया है। उनका तर्क है कि अत्यधिक ठंड, सब जीरो तापमान और मौसमी माइग्रेशन के कारण मतदान प्रतिशत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही, एक धार्मिक संगठन अंजुमन अल गदीर ने परिसीमन विवाद के चलते कारगिल के तीन चुनाव क्षेत्रों, खंगराल, शकर और चिकित्सा, में मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की है। प्रशासन ने इन सभी चुनौतियों के बीच निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का आश्वासन दिया है।

लद्दाख के विकास की दिशा में यह चुनावी प्रक्रिया एक बड़ा कदम मानी जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। विशेष रूप से दुर्गम इलाकों में मतदान के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया लद्दाख के भविष्य के नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

लद्दाख में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी नई पहल की जा रही है। भविष्य में यहां पहला मेडिकल कॉलेज शुरू करने की योजना है, जिसकी पढ़ाई 2027 से शुरू हो सकती है। इसके लिए 103 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। यह विकास कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इन चुनावों के जरिए चुनी गई स्थानीय सरकारें इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी।

चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी मतदान केंद्रों पर कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि, वर्तमान में मुख्य चुनौती अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के बीच मतदान को सुचारू रूप से जारी रखना है। चुनाव अधिकारियों ने सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं। लद्दाख के निवासी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्साह के साथ मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं।

आगामी हिल काउंसिल चुनाव लद्दाख के लिए एक नया प्रशासनिक अध्याय शुरू करेंगे। 100 चुनाव क्षेत्रों में विभाजित ये काउंसिल स्थानीय समस्याओं का समाधान खोजने में अधिक प्रभावी साबित होंगी। महिलाओं के लिए आरक्षित 36 सीटें लैंगिक समानता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देंगी। लद्दाख के विकास के लिए यह नई रूपरेखा भविष्य में अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है।

स्रोत: India TV

Sudhanshu Tiwari
Author: Sudhanshu Tiwari

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran

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