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मुज़फ्फरपुर: कांटी में फर्जी जमाबंदी केस में पूर्व सीओ समेत 4 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर

मुज़फ्फरपुर ज़िले के अहियापुर थाने में अदालत के परिवाद पर कांटी की पूर्व सीओ रिशिका और तीन अन्य के खिलाफ फर्जी जमाबंदी का मामला दर्ज किया गया है।

मुख्य बातें

  • क्या है पूरा विवाद और आरोप?
  • कागजातों में किस तरह हुई हेरफेर?
  • शिकायत और जांच में क्या आया सामने?
10 मिनट पहले
मुज़फ्फरपुर में फर्जी जमाबंदी मामले की जांच का दृश्य

मुज़फ्फरपुर, 14 नवंबर (NMK संवाददाता)। मुज़फ्फरपुर ज़िले के अहियापुर थाने में अदालत के परिवाद के आधार पर कांटी की पूर्व अंचल अधिकारी समेत 4 लोगों के खिलाफ फर्जी जमाबंदी कायम करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट में परिवाद दर्ज होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई शुरू की है। इस मामले में तत्कालीन सीओ रिशिका, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी प्रवीण कुमार, बिचौलिया जितेंद्र साह और सुजीत सहनी को आरोपी बनाया गया है।

क्या है पूरा विवाद और आरोप?

रसूलपुर वाजिद के रहने वाले चंदन कुमार ने 28 फरवरी 2025 को अदालत में परिवाद दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि भू-माफिया और सरकारी अधिकारियों की आपस में मिलीभगत से उनकी पुश्तैनी जमीन के कागजातों में हेरफेर की गई और फर्जी जमाबंदी कायम कर दी गई। चंदन कुमार की पुश्तैनी जमीन दादर कोल्हुआ के विजय छपरा में स्थित है। यह जमीन मूल रूप से उनके दादा रामेश्वर साह के नाम पर दर्ज थी।

दादा के निधन के बाद 1 एकड़ 40.5 डिसिमिल जमीन की जमाबंदी उनकी मां मुसमात सीता देवी के नाम पर बनी थी। बाद में मां की सहमति से नामांतरण प्रक्रिया के तहत यह जमीन चंदन कुमार के नाम दर्ज हो गई और वे लगातार इसका सरकारी लगान भी जमा कर रहे थे।

कागजातों में किस तरह हुई हेरफेर?

शिकायत के अनुसार, साजिश रचकर सरकारी अभिलेखों में बड़ा फेरबदल किया गया। 3 साल पहले मर चुके रामचंद्र सहनी के नाम पर रैयती पंजी खाता-2 में 36 डिसिमिल जमीन दर्ज करके नई जमाबंदी बना दी गई। इतना ही नहीं, इस फर्जी जमाबंदी को भू-अभिलेख विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया।

पीड़ित चंदन कुमार का कहना है कि उनकी मां ने जीवन में कभी भी रामचंद्र सहनी को कोई जमीन नहीं बेची थी और न ही इससे जुड़ा कोई बिक्री का दस्तावेज तैयार करवाया गया था। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके यह पूरी हेराफेरी अंजाम दी गई।

शिकायत और जांच में क्या आया सामने?

जब परिवादी को इस पूरे फर्जीवाड़े का पता चला तो उन्होंने 7 अक्टूबर 2024 को ज़िलाधिकारी से लिखित में शिकायत की थी। डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर समाहर्ता (भूमि सुधार) को जांच का निर्देश दिया। जांच के दौरान जब गड़बड़ी पाई गई तो कांटी सीओ को फर्जी नामांतरण पर तुरंत रोक लगाने का आदेश जारी किया गया।

इसके बाद चंदन कुमार ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी (पश्चिमी) के पास भी अपनी अर्जी लगाई थी। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई के साथ ही मामला अदालत में पहुंचा, जहां से परिवाद के आधार पर अब अहियापुर थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है।

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Author: Sudhanshu Tiwari

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran

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