Name Plate Controversy: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर जारी प्रशासनिक सख्ती पर अब सियासत तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित होटल और भोजनालयों के दुकानदारों को प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है।
ओवैसी ने आरोप लगाया कि दुकानदारों से “पैंट उतारने तक” को कहा जा रहा है और आधार कार्ड की मांग की जा रही है, जो न सिर्फ निजता का उल्लंघन है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना है।
योगी सरकार पर सीधे सवाल
ओवैसी ने कहा, “मुजफ्फरनगर बाईपास के पास कई होटल लंबे समय से संचालित हो रहे हैं। क्या 10 साल पहले वहां कांवड़ यात्रा नहीं होती थी? तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब अचानक ये सब क्यों?” उन्होंने आगे कहा कि यात्रा पहले भी शांतिपूर्वक होती थी, लेकिन अब होटल मालिकों को परेशान किया जा रहा है और उनसे धर्म, पहचान और कागजात पूछे जा रहे हैं।
उन्होंने तीखा आरोप लगाया, “अब वे होटल वालों से आधार कार्ड मांग रहे हैं। वे दुकानदारों की पैंट उतरवा रहे हैं।”
पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल
ओवैसी ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा, “पुलिस को चाहिए कि वह दुकानदारों को परेशान करने वालों पर कार्रवाई करे। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। पुलिस ही उनकी दुकान में घुसकर तमाशा कर रही है। होटल में जाकर किसी का धर्म पूछना गलत है।”
उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे मामलों में जिम्मेदारी दिखानी चाहिए और कानून के दायरे में काम करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था?
ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के आदेश की याद दिलाई। 22 जुलाई 2024 को कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर यूपी सरकार के उस दिशा-निर्देश पर रोक लगा दी थी, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानदारों से नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने को कहा गया था।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस दिशा-निर्देश को “कानूनी अधिकार से परे और छद्म आदेश” बताया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि होटल या भोजनालय केवल अपने मेन्यू डिस्प्ले कर सकते हैं, नाम/धर्म जैसी जानकारी मांगना या प्रदर्शित कराना गलत है।
ये भी पढ़ें: Bihar Chunav 2025: नीतीश कुमार ही रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह ने पटना में किया बड़ा ऐलान
