टोल पार करते ही होगी बीमा की जांच
नई व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का विवरण वाहन पोर्टल के साथ साझा किया जाएगा। यह डाटाबेस राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के पास उपलब्ध है। वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर सिस्टम स्वचालित तरीके से उसकी बीमा पॉलिसी की वैधता की जांच करेगा।
यदि किसी वाहन का थर्ड पार्टी बीमा समाप्त हो चुका है या उसके पास वैध बीमा पॉलिसी नहीं है, तो वाहन मालिक को मोबाइल पर अलर्ट भेजा जाएगा। इस संदेश में बीमा की वैधता समाप्त होने की जानकारी के साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत संभावित जुर्माने की चेतावनी भी दी जाएगी।
2 हजार से 10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान
मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध थर्ड पार्टी बीमा के वाहन चलाना दंडनीय है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस उल्लंघन पर 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई और वाहन जब्ती जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है।
इस पहल का उद्देश्य वाहन मालिकों को समय रहते बीमा नवीनीकरण के प्रति जागरूक करना और बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान को आसान बनाना है।
सफल परीक्षण के बाद देशभर में लागू हो सकती है व्यवस्था
फिलहाल NHAI ने इस व्यवस्था को दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। इसके तहत तकनीकी सिस्टम की कार्यक्षमता और स्थिरता का परीक्षण किया जाएगा। यदि परीक्षण सफल रहता है तो इसे देश के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों और टोल प्लाजा तक विस्तारित करने की योजना है।
इससे वाहन बीमा नियमों के पालन की निगरानी में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ सकता है। साथ ही वाहन मालिकों को अपनी बीमा पॉलिसी समय पर अपडेट रखने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट की सलाह: टोल प्लाजा के पास बनाएं आवारा पशुओं के आश्रय
दूसरी ओर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा मवेशियों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने NHAI को टोल प्लाजा के आसपास आवारा मवेशियों के लिए आश्रय स्थल बनाने पर विचार करने का सुझाव दिया है।
अदालत ने कहा कि इस दिशा में प्राधिकरण अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड से योगदान देने पर विचार कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।
कुल मिलाकर, NHAI की नई पहल वाहन बीमा नियमों के पालन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। हालांकि, अभी यह व्यवस्था पायलट चरण में है और देशभर में लागू होने को लेकर अंतिम निर्णय परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगा।

