Odisha University VC Appointment: ओडिशा सरकार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए कुलाधिपति के अधिकारों को बढ़ाना है। इसके साथ ही, सरकार ने ओडिशा आदर्श विद्यालयों के छात्रों के लिए मुफ्त छात्रावास सुविधा को भी हरी झंडी दिखाई है। यह खबर उन लोगों के लिए खास है जो आसान भाषा में महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं।
कुलपति नियुक्ति में कुलाधिपति को मिले नए अधिकार
ओडिशा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 में संशोधन के तहत कुलाधिपति को अब अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। नए नियमों के अनुसार, कुलाधिपति नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक किसी भी व्यक्ति को कार्यवाहक कुलपति नियुक्त कर सकते हैं। साथ ही, वे कुलपति के कार्यकाल को भी निर्धारित कर सकेंगे। यह बदलाव इसलिए जरूरी था क्योंकि मौजूदा नियमों में कुलपति नियुक्ति से जुड़ी कई प्रशासनिक और शैक्षणिक समस्याएँ आ रही थीं।
Odisha University VC Appointment: वर्तमान में कई विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है या होने वाला है। नियमित कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस दौरान अंतरिम व्यवस्था के लिए यह संशोधन जरूरी था। इस अध्यादेश से विश्वविद्यालयों का प्रशासन सुचारू रूप से चल सकेगा और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा।
ओडिशा आदर्श विद्यालयों में मुफ्त छात्रावास सुविधा
ओडिशा कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिससे हजारों छात्रों को फायदा होगा। ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन के तहत 455 गैर-कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को अब 2,000 रुपये प्रति माह का छात्रावास शुल्क नहीं देना होगा। इस फैसले से लगभग 45,000 छात्रों को राहत मिलेगी।
राज्य में कुल 314 आदर्श विद्यालयों में 314 बालिका और 314 बालक छात्रावास हैं, जिनमें से 173 केजीबीवी छात्रावास हैं। इनका खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करती हैं। बाकी 141 बालिका और 314 बालक छात्रावासों का खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। इस कदम से अगले पाँच साल में सरकार पर 349.20 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन यह छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निवेश है।
शिक्षा और प्रशासन में सुधार की दिशा में कदम
यह अध्यादेश और मुफ्त छात्रावास योजना ओडिशा सरकार की शिक्षा और प्रशासन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कुलपति नियुक्ति में कुलाधिपति के बढ़े अधिकार विश्वविद्यालयों में स्थिरता लाएंगे, जबकि मुफ्त छात्रावास सुविधा गरीब और जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगी। ये फैसले न केवल शिक्षा क्षेत्र में सुधार करेंगे, बल्कि ओडिशा के युवाओं को बेहतर भविष्य की ओर ले जाएंगे।
 अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी, विद्यालयों में मुफ्त छात्रावास भी स्वीकृत।){kind=link}