ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उन राज्यों की सरकारों की कड़ी आलोचना की है जो, उनके मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के विध्वंस-निर्देशों का पालन किए बिना बुलडोजर का इस्तेमाल कर नागरिकों पर कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने ऐसे कदमों को “जुल्म” करार देते हुए केंद्र और कुछ राज्य सरकारों पर निशाना साधा और जनता से अन्याय के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।
ओवैसी ने ट्वीट और सार्वजनिक मंचों पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विध्वंस से पहले नोटिस और उचित प्रक्रिया अनिवार्य है। उनके अनुसार कुछ राज्य सरकारें इन नियमों को नजरअंदाज कर गरीबों और अल्पसंख्यकों के घरों को निशाना बना रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाइयां संवैधानिक अधिकारों और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ हैं।
बुलडोजर-कानून पर तीखा हमला
ओवैसी ने मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की पंक्तियाँ पढ़ते हुए बुलडोजर कार्रवाइयों को अन्याय का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि अत्याचार की कई शक्लें हो सकती हैं, लेकिन जनता का गुस्सा और न्याय की आवाज दबाई नहीं जा सकती।
ओवैसी ने खासतौर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां बुलडोजर कार्रवाइयों की रिपोर्टें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारें संभल जाएं, अन्यथा यह “जुल्म” का अंत होगा — और जनता एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी।
RSS और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी
ओवैसी ने RSS और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखी टिप्पणियाँ कीं। उन्होंने RSS की भूमिका और प्रधानमंत्री द्वारा RSS की प्रशंसा पर सवाल उठाए तथा कहा कि कुछ नीतियां और तरीके मुस्लिम समुदाय की धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं पर असर डाल रहे हैं। उनके बयानों में केंद्र सरकार की नीतियों और भाषण शैली पर गंभीर आलोचना झलकती है।
ओवैसी ने कहा कि AIMIM बुलडोजर की मनमानी के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं एवं कानूनी मार्गों के जरिए लोगों के हक़ की आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने नागरिकों से भी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट रहने की अपील की।
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