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PUC Rules: केंद्र सरकार ने वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट नियमों में किया बदलाव

केंद्र सरकार ने देश भर में वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र यानी पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब वाहनों के एमिशन स्टैंडर्ड और उनकी उम्र के आधार पर प्रदूषण जांच की समय सीमा तय की गई है।

10 मिनट पहले

केंद्र सरकार ने वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट नियमों में किया बड़ा बदलाव

सड़क पर प्रदूषण जांच करवाता हुआ एक वाहन चालक

केंद्र सरकार ने देश भर में संचालित सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र यानी पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता से जुड़े नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया है। अब वाहनों के एमिशन स्टैंडर्ड और उनकी उम्र के आधार पर प्रदूषण जांच की समय सीमा को नए सिरे से तय किया गया है। यह नया नियम सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों पर समान रूप से लागू होगा ताकि देश भर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके।

पुरानी श्रेणियों के वाहनों के लिए सख्त हुए प्रदूषण जांच के नियम

सरकार द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार पुरानी श्रेणी के वाहनों के लिए नियम काफी सख्त और स्पष्ट कर दिए गए हैं। अब बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 मानकों वाले सभी वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता को घटाकर केवल तीन महीने कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी बीएस-4 श्रेणी के वाहनों को अब हर छह महीने में अपना प्रदूषण प्रमाणपत्र रिन्यू कराना अनिवार्य होगा। यह नियम प्राइवेट और कमर्शियल दोनों प्रकार के वाहनों पर समान रूप से लागू किया गया है ताकि पुराने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सके।

बीएस-6 वाहनों के मालिकों को मिली राहत और नया वर्गीकरण

नए नियमों के तहत बीएस-6 मानक वाली आधुनिक गाड़ियों के लिए विशेष राहत और अलग नियम तय किए गए हैं। छह साल तक की उम्र वाले प्राइवेट बीएस-6 वाहनों को अब हर तीन साल में केवल एक बार प्रदूषण जांच करानी होगी। वहीं छह से दस साल पुराने बीएस-6 प्राइवेट वाहनों के लिए एक साल की समय सीमा तय की गई है। दस साल से अधिक पुराने बीएस-6 प्राइवेट वाहनों के मालिकों को अब हर छह महीने में प्रदूषण जांच केंद्र पर जाकर अपनी गाड़ी की जांच कराना अनिवार्य होगा।

कमर्शियल वाहनों के लिए प्रदूषण जांच की नई व्यवस्था

कमर्शियल वाहनों के मामले में भी सरकार ने उनकी उम्र के हिसाब से अलग और स्पष्ट नियम बनाए हैं। पंजीकरण की तारीख से छह साल तक की उम्र वाले कमर्शियल वाहनों को हर दो साल में एक बार सर्टिफिकेट बनवाना होगा। छह से दस साल पुराने कमर्शियल वाहनों के लिए एक साल की वैधता तय की गई है। दस साल से अधिक पुराने सभी कमर्शियल वाहनों को हर छह महीने में प्रदूषण जांच कराना आवश्यक कर दिया गया है ताकि सड़कों पर चलने वाले भारी वाहनों के कारण होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके।

सर्टिफिकेट रिन्यूअल और वैधता की प्रक्रिया में स्पष्टता

अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि नए नियम लागू होने के बाद होने वाले पहले रिन्यूअल से ही नई वैधता अवधि प्रभावी मानी जाएगी। यदि कोई वाहन मालिक अपनी एक्सपायरी तारीख से दस दिन पहले ही रिन्यूअल करा लेता है तो नया प्रमाणपत्र पुरानी एक्सपायरी तिथि से ही प्रभावी माना जाएगा। वहीं एक्सपायरी बीत जाने के बाद रिन्यू कराने पर सर्टिफिकेट रिन्यूअल की तारीख से ही लागू माना जाएगा। वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहन के मानक के अनुसार समय पर जांच कराएं ताकि किसी भी प्रकार के जुर्माने से बचा जा सके।

नियमों के पालन के लिए वाहन मालिकों को निर्देश

सरकार का यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन के एमिशन स्टैंडर्ड की जांच कर लेनी चाहिए और उसी के अनुसार अपने पीयूसी सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना चाहिए। समय पर जांच कराने से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि वाहन की कार्यक्षमता भी बनी रहेगी। प्रशासन ने सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को भी इन नए नियमों के अनुसार काम करने के निर्देश दिए हैं ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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Netsha Singh
Author: Netsha Singh

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कवरेज: Netsha Singh, News Media Kiran

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News Media Kiran के लिए लिखते हैं।

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