Ranchi Land scam: झारखंड के बहुचर्चित सेना की जमीन घोटाले मामले में आरोपी और रांची के पूर्व उपायुक्त (DC), IAS अधिकारी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। छवि रंजन पिछले लगभग डेढ़ साल से इस मामले में न्यायिक हिरासत में थे। इस हाई-प्रोफाइल मामले में यह एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जुड़े हैं।
डेढ़ साल बाद आएंगे जेल से बाहर
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने IAS छवि रंजन को लंबी पूछताछ के बाद 13 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया था। तब से वह रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद थे। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से आज उन्हें आखिरकार जमानत मिल गई। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके जल्द ही जेल से बाहर आने की उम्मीद है।
क्या है सेना की जमीन का यह घोटाला?
यह पूरा मामला रांची के बरियातू इलाके में स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। आरोप है कि भू-माफियाओं ने 1932 के फर्जी दस्तावेजों और कोलकाता के रजिस्ट्री ऑफिस में रखे गए जाली रिकॉर्ड के आधार पर इस जमीन को बेच दिया।
IAS छवि रंजन पर आरोप: ED का आरोप है कि जब छवि रंजन रांची के उपायुक्त थे, तब उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस अवैध सौदे को अंजाम देने में भू-माफियाओं की मदद की। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की गई रजिस्ट्री को रद्द करने के बजाय उसे सही ठहरा दिया, जिससे जमीन की अवैध खरीद-बिक्री संभव हो सकी।
कैसे जुड़े पूर्व CM हेमंत सोरेन से तार?
ED की जांच में यह बात सामने आई कि इस जमीन घोटाले का एक सिरा राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जुड़ा है। ED का दावा है कि छवि रंजन ने भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब कुछ तत्कालीन मुख्यमंत्री के इशारे पर किया था। इसी मामले में आगे की जांच करते हुए ED ने हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया था और वह अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।ED ने अब तक छवि रंजन और हेमंत सोरेन समेत 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट से छवि रंजन को जमानत मिलना इस केस में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, और अब यह देखना होगा कि इसका मामले की आगे की जांच पर क्या असर पड़ता है।
