दक्षिणी राज्य

नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के निर्धारण को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की समीक्षा बैठक

जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की पात्रता के निर्धारण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निकायों के पदाधिकारियों को आरक्षण प्रक्रिया को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण के लिए पात्रता निर्धारण का कार्य 31 दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। इस उद्देश्य से सभी नगर निकायों को प्रगणक, पर्यवेक्षक और अनुश्रवण समिति की प्रतिनियुक्ति एवं गठन का निर्देश दिया गया। इन प्रतिनियुक्त कर्मियों को 26 दिसंबर 2024 को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और 27 दिसंबर 2024 से डोर-टू-डोर सर्वे कार्य आरंभ किया जाएगा।

सर्वेक्षण के लिए आवश्यक प्रपत्रों की छपाई और मुद्रण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही, यह स्पष्ट किया गया कि आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की प्रक्रिया को तय समय-सीमा में पूरा करना अनिवार्य है।

बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्रीमती रिंकू कुमारी, कार्यपालक दंडाधिकारी मृत्युंजय कुमार, मानगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त सुरेश यादव, सहायक नगर आयुक्त आकिब जावेद, चाकुलिया नगर पंचायत और जुगसलाई नगर परिषद के पदाधिकारी, सीएमएम निर्मल कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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