बेंगलुरु-कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अपनी आवास योजनाओं के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यह कदम राज्य भर में शहरी और ग्रामीण विकास विभागों द्वारा क्रियान्वित सभी आवास योजनाओं पर लागू होगा।
कर्नाटक आवास मंत्री ज़मीर अहमद खान का समर्थन
आवास मंत्री ज़मीर अहमद खान ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
डीके शिवकुमार ने आरक्षण बढ़ाने का कारण बताया
- इस कदम का बचाव करते हुए कहा, “बेशक, हमें जनसंख्या के हिसाब से चलना होगा।
- शहरी आबादी बहुत बड़ी है
- इसमें कई अल्पसंख्यक और गरीब लोग शामिल हैं।
- शहरी इलाकों में बहुत सारे अल्पसंख्यक मौजूद हैं।
- आवास खाली पड़े हैं और हम उन्हें दूसरों को आवंटित नहीं कर सकते।
- जहां आवास योजनाओं के तहत बनाए गए पूरे टावर अभी भी खाली हैं।
- 7-9 टावर हैं जहां कोई भी रहने नहीं गया है।हम उन्हें किसे दें?
- अल्पसंख्यक लंबे समय से इस वृद्धि का अनुरोध कर रहे हैं।
- “पिछले 7 वर्षों में, उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा और हम सहमत हो गए।”
मंत्री एमसी सुधाकर का समर्थन
मंत्री ने कहा कि केंद्र पहले से ही अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत आवंटन प्रदान करता है, और कर्नाटक भी उसी के अनुरूप काम कर रहा है। उन्होंने कहा, “यह अल्पसंख्यकों के लिए घरों का आवंटन है। केंद्र सरकार के पास 15 प्रतिशत है और हमने इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है
यह कदम अनुबंध आवंटन में मुसलमानों के लिए कोटा लाभ बढ़ाने के सरकार के प्रस्ताव के बाद उठाया गया है, जो समुदाय-विशिष्ट कल्याण पहलों को बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयास का सुझाव देता है।
भाजपा विधायकों के विरोध के बीच पारित
कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य 2 करोड़ रुपये से कम के सरकारी अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। यह विधेयक 21 मार्च को कर्नाटक विधानसभा में काफी हंगामे और भाजपा विधायकों के विरोध के बीच पारित किया गया था। दो बार इसे वापस करने के बाद, कर्नाटक के राज्यपाल ने 22 मई को पुष्टि की कि उन्होंने अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के “दयालु विचार” के लिए विधेयक को पहले ही भेज दिया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काआरोप
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर धर्म के आधार पर निविदाओं में आरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि इस कदम से “अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अधिकार छीने गए हैं।”
Author: newsmedia kiran.com
