
संसद का मानसून सत्र 2025, 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। पहले ही दिन संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने आगामी सप्ताह की चर्चाओं का एजेंडा निर्धारित किया। इसमें प्रमुख रूप से ऑपरेशन सिंदूर, इनकम टैक्स बिल 2025, और मणिपुर बजट पर चर्चा के लिए समय तय किया गया है।
प्रमुख चर्चाओं का समय
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ऑपरेशन सिंदूर: 25 घंटे (लोकसभा – 16 घंटे, राज्यसभा – 9 घंटे)
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इनकम टैक्स बिल 2025: 12 घंटे
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मणिपुर बजट: 2 घंटे
सत्र के दौरान कुल 21 बैठकें होंगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले 12 से 18 अगस्त तक संसद की कार्यवाही स्थगित रहेगी।
सीमा पार आतंक पर जवाब
इस चर्चा की पृष्ठभूमि अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी है, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में आतंकवादी ठिकानों पर निशाना साधा था। सरकार ने विपक्ष की मांग को मानते हुए इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए समय निर्धारित किया है।
नेताओं की प्रतिक्रिया:
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राहुल गांधी (नेता प्रतिपक्ष): “अगर रक्षा मंत्री बोल सकते हैं, तो विपक्ष के नेता को क्यों रोका जा रहा है? यह लोकतंत्र की हत्या है।”
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राजनाथ सिंह (रक्षा मंत्री): “सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है।”
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किरेन रिजिजू (संसदीय कार्य मंत्री): “हंगामे से कुछ नहीं होगा, विपक्ष को कमेटी में मुद्दे उठाने चाहिए।”
इस बीच, इंडिया गठबंधन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी से स्पष्टीकरण की मांग की है।
इनकम टैक्स बिल 2025
1961 के आयकर अधिनियम को पूरी तरह बदलने के उद्देश्य से पेश किया गया यह नया विधेयक कर ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसे पहले बजट सत्र में प्रस्तुत किया गया था और अब सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चर्चा के लिए लाया गया है।
किरेन रिजिजू: “यह विधेयक देश में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाएगा और जटिलताओं को खत्म करेगा।”
मणिपुर बजट 2025-26
राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मणिपुर का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसमें ₹35,103.90 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।
निर्मला सीतारमण: “राज्य में शांति बहाल हो रही है, और केंद्र सरकार विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
गौरव गोगोई (कांग्रेस): “मणिपुर की स्थिति अब भी गंभीर है, प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए।”
अन्य प्रमुख मुद्दे:
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सत्र का आरंभ: पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित रही, विपक्ष ने पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार की मतदाता सूची में संशोधन को लेकर बहस की मांग की।
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अन्य विधेयक: सरकार 17 नए विधेयकों को पेश करने की योजना में है, जिनमें मणिपुर जीएसटी संशोधन, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, और जियोहैरिटेज साइट्स बिल शामिल हैं।
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महाभियोग प्रस्ताव: जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पर भी सत्र के दौरान चर्चा हो सकती है; इसे लोकसभा में 145 और राज्यसभा में 60 से अधिक सांसदों का समर्थन मिला है।
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