चाईबासा: झारखंड के प्रभारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता रविवार, 8 दिसंबर 2024 को चाईबासा पहुंचे, जहां उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों और पुलिसिंग व्यवस्था की समीक्षा की। हेलीकॉप्टर से टाटा कॉलेज ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने जिला समाहरणालय स्थित पुलिस कार्यालय के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
Jharkhand DGP: अनुराग गुप्ता ने चाईबासा में नक्सल अभियान की समीक्षा की
मुख्य बातें
- नक्सल अभियान और आत्मसमर्पण नीति पर चर्चा
- “95 प्रतिशत नक्सल समस्या खत्म”
- ग्रामीणों के विरोध पर डीजीपी की राय
- जवानों के लिए सुविधाएं और ट्रांसफर नीति

नक्सल अभियान और आत्मसमर्पण नीति पर चर्चा
ईटीवी भारत की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और आत्मसमर्पण नीति पर विस्तार से चर्चा हुई और पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद डीजीपी आम जनता से जुड़ी समस्याओं जैसे अवैध शराब, “हवाई डब्बा” जुआ और गांवों में एंबुलेंस की कमी जैसे मुद्दों से भी रूबरू हुए।
बैठक में आईजी, कोल्हान डीआईजी, एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने बताया कि बैठक में थाना प्रभारी से लेकर उपायुक्त तक के अधिकारियों ने अपने फील्ड अनुभव साझा किए और उनसे मिले इनपुट की समीक्षा की जाएगी।
“95 प्रतिशत नक्सल समस्या खत्म”
समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि राज्य में 95 प्रतिशत नक्सल समस्या समाप्त हो चुकी है और शेष 5 प्रतिशत के लिए पुलिस अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि प्रयास होगा कि जल्द से जल्द झारखंड को नक्सल मुक्त बनाया जाए।
प्रभात खबर के अनुसार, डीजीपी ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम में मात्र 4-5 प्रतिशत नक्सल समस्या बची है, जिसे जल्द खत्म किया जाएगा। इसके लिए जवाबी कार्रवाई, ऑपरेशन और सीआरपीएफ कैंप जैसे बिंदुओं पर काम हो रहा है। अधिकारियों से मिले इनपुट के आधार पर नीति की समीक्षा कर कमियां दूर की जाएंगी।
ग्रामीणों के विरोध पर डीजीपी की राय
गुदड़ी इलाके में नक्सलियों के विरोध में ग्रामीणों के उतरने पर डीजीपी ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। अगर नक्सली गांव के लोगों को परेशान करेंगे तो ग्रामीण भी विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी राज्य के कई थानों और गांवों में ऐसे मामले सामने आए हैं।
जवानों के लिए सुविधाएं और ट्रांसफर नीति
बैठक में पुलिसकर्मियों की ट्रांसफर नीति पर भी चर्चा हुई। डीजीपी ने कहा कि जो जवान लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनका तबादला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पुलिस को कई सुविधाएं दी हैं, जिनमें 13 महीने का वेतन और पुरानी पेंशन योजना शामिल हैं। घायल या शहीद होने वाले जवानों के परिवारों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी सरल की गई है। प्रभात खबर के अनुसार बैठक में उपायुक्त कुलदीप चौधरी, आईजी एबी होमकर और एसपी आशुतोष शेखर भी मौजूद थे।
पदभार संभालने के बाद अनुराग गुप्ता का यह दौरा राज्य के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस दौरे की खबर दी।
चाईबासा क्यों है अहम
पश्चिमी सिंहभूम जिला, जिसका मुख्यालय चाईबासा है, लंबे समय से झारखंड में नक्सल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। सारंडा और कोल्हान के घने जंगल इसी इलाके में हैं, जहां सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। इसी वजह से नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा के लिहाज से चाईबासा का दौरा अहम है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
डीजीपी अनुराग गुप्ता चाईबासा कब पहुंचे?
डीजीपी अनुराग गुप्ता 8 दिसंबर 2024 को हेलीकॉप्टर से चाईबासा पहुंचे, जहां टाटा कॉलेज ग्राउंड पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई?
नक्सल विरोधी अभियान, आत्मसमर्पण नीति, पुलिसिंग व्यवस्था, अवैध शराब, हवाई डब्बा जुआ, गांवों में एंबुलेंस और जवानों की ट्रांसफर नीति पर चर्चा हुई।
डीजीपी ने नक्सल समस्या पर क्या कहा?
उन्होंने कहा कि राज्य में 95 प्रतिशत नक्सल समस्या खत्म हो चुकी है और पश्चिमी सिंहभूम में बची 4-5 प्रतिशत समस्या को जल्द खत्म किया जाएगा।
बैठक में कौन-कौन मौजूद थे?
बैठक में आईजी, कोल्हान डीआईजी, एसपी, उपायुक्त और विभिन्न थानों के प्रभारी मौजूद थे।

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