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Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद निलंबित की, 17 साल से ज्यादा जेल में रहने पर दी जमानत

मुख्य बातें

  • कोर्ट ने किन आधारों पर दी राहत
  • दोषियों की दलील और केंद्र का विरोध
  • जनवरी 2024 के फैसले से जुड़ा मामला
  • मामले की पृष्ठभूमि
16 मिनट पहले
Bilkis Bano Case
Bilkis Bano Case

Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिंया को जमानत दे दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में उनकी सजा पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं और इनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। यह आदेश सोमवार को अपलोड होने के बाद सामने आया।

दोनों दोषी बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे थे। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को शर्तें तय करने का निर्देश दिया है, जिनके आधार पर उन्हें रिहा किया जाएगा। उनकी अपील में तथ्य और कानून से जुड़े मुद्दे अभी लंबित हैं।

कोर्ट ने किन आधारों पर दी राहत

बेंच ने अपने आदेश में कहा, “दोनों अपीलकर्ता 17 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। इनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। अपील में तथ्य और कानून दोनों से जुड़े मुद्दे हैं, जिन पर विचार जरूरी है।” इन्हीं कारणों से सजा निलंबित की गई और जमानत दी गई। यह राहत सजा को पूरी तरह खत्म नहीं करती। दोषसिद्धि बनी हुई है और अपील पर आगे सुनवाई होगी।

दोषियों की दलील और केंद्र का विरोध

दोषियों की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि एक दोषी का नाम मूल एफआईआर में नहीं था। उसे घटना के करीब तीन साल बाद आरोपी बनाया गया था। उन्होंने लंबी कैद और एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता का भी जिक्र किया।

केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत और हाईकोर्ट सबूतों पर विचार कर चुके हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत नहीं दी जानी चाहिए।

जनवरी 2024 के फैसले से जुड़ा मामला

ये दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिनकी गुजरात सरकार द्वारा 15 अगस्त 2022 को दी गई समयपूर्व रिहाई (रेमिशन) को सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को रद्द कर दिया था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि रेमिशन देने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था, क्योंकि मुकदमा मुंबई ट्रांसफर हो चुका था। सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाने का आदेश दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। उस समय बिलकिस बानो 21 साल की और पांच महीने की गर्भवती थीं। दंगों के दौरान उनके साथ गैंगरेप हुआ और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई। इसमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। मुकदमा गुजरात से मुंबई ट्रांसफर हुआ था। 2008 में ट्रायल कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी ठहराया था। दोनों दोषियों को अब ट्रायल कोर्ट की शर्तों पर रिहा किया जाएगा। उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहेगी।

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Author: Sanjna Gupta

Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.

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