बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद सबसे ज़्यादा प्रभावित

गृह मंत्रालय की साइबर शाखा की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले छह महीनों में भारत के प्रमुख शहरों में 30,000 से ज़्यादा लोग निवेश घोटालों का शिकार हुए हैं, और कुल नुकसान 1,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा का हुआ है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के निष्कर्षों से पता चलता है कि बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में लगभग 65% मामले सामने आए, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि साइबर अपराधी शहरी निवेशकों को लुभाने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का कैसे फायदा उठा रहे हैं।

बेंगलुरु को सबसे ज़्यादा वित्तीय नुकसान हुआ, जो कुल राशि का 26% से ज़्यादा था, जबकि दिल्ली में प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, औसतन 8 लाख रुपये प्रति पीड़ित।

मध्यम आयु वर्ग के पेशेवर सबसे ज़्यादा निशाने पर

रिपोर्ट से पता चलता है कि सभी पीड़ितों में 30 से 60 वर्ष की आयु के लोग 76% थे, एक ऐसा वर्ग जिसे साइबर अपराधी अपनी वित्तीय आकांक्षाओं और खर्च करने योग्य आय के लिए तेज़ी से निशाना बना रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिक भी ऐसे घोटालों में फंस रहे हैं, जिनमें 60 वर्ष से अधिक आयु के 8.62% (लगभग 2,829 लोग) प्रभावित हैं।

प्रति पीड़ित औसत नुकसान 51.38 लाख रुपये रहा, जो दर्शाता है कि ये घोटाले जटिल हैं और इनमें बड़ी रकम शामिल है।

व्हाट्सएप और टेलीग्राम घोटालों के केंद्र में

टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स मिलकर कुल दर्ज मामलों का लगभग 20% हिस्सा हैं। जाँचकर्ताओं ने कहा कि ये एन्क्रिप्टेड प्लेटफ़ॉर्म घोटालेबाजों के लिए बड़े निवेशक समूह बनाना और धन इकट्ठा करने के बाद जल्दी गायब हो जाना आसान बनाते हैं।

इसके विपरीत, लिंक्डइन और ट्विटर जैसे पेशेवर नेटवर्क का उपयोग बहुत कम किया जाता है, केवल 0.31% मामलों में, क्योंकि अपराधी संपर्क के लिए अनौपचारिक, प्रत्यक्ष माध्यमों को पसंद करते हैं।

अन्य 41.87% घोटाले अपरिभाषित “अन्य प्लेटफ़ॉर्म” श्रेणी में आते हैं, जो दर्शाता है कि धोखेबाज अब निवेशकों को निशाना बनाने के लिए कम निगरानी वाले ऐप्स और वेबसाइटों का उपयोग कर रहे हैं।

शहरों की घेराबंदी

रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे भारत के तकनीकी और वित्तीय केंद्र प्रमुख लक्ष्य बन गए हैं। बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद मिलकर इस साइबर अपराध की लहर के केंद्र हैं, जहाँ कुल दर्ज नुकसान का लगभग दो-तिहाई हिस्सा दर्ज किया गया है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि घोटाले के नेटवर्क अक्सर विदेशी सिंडिकेट से जुड़े होते हैं और नकली ट्रेडिंग ऐप्स, पोंजी योजनाओं और नौकरी से जुड़े निवेश प्लेटफार्मों के माध्यम से काम करते हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा कि कई मामलों की सक्रिय जाँच चल रही है, और I4C राज्य साइबर इकाइयों के साथ मिलकर फंड ट्रेल्स पर नज़र रख रहा है और निवेशकों के बीच डिजिटल साक्षरता को मज़बूत कर रहा है।

Author: newsmedia kiran.com