Jharkhand Social Audit: झारखंड में राशन से धोती-साड़ी तक योजनाओं का सोशल ऑडिट, छह महीने में पूरा होगा काम

Jharkhand Social Audit: झारखंड सरकार अब खाद्य सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। राज्य में राशन वितरण से लेकर धोती-साड़ी वितरण तक कई योजनाओं का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इसका मकसद यह देखना है कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं और कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। पूरे काम को अधिकतम छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हर जिले से कम से कम एक प्रखंड या पंचायत चुना जाएगा, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी ज्यादा वाले इलाकों को प्राथमिकता मिलेगी।

सरकार का मानना है कि कई बार योजनाएं कागजों पर अच्छी दिखती हैं, लेकिन जमीन पर लाभार्थियों को पूरा फायदा नहीं मिलता। राशन की मात्रा कम मिलना, दुकान समय पर न खुलना, खाद्यान्न की गुणवत्ता खराब होना या धोती-साड़ी समय पर न पहुंचना जैसी शिकायतें आम हैं। सोशल ऑडिट से इन बातों की जांच होगी। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश शर्मा की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सोशल ऑडिट सोसाइटी के साथ बैठक हुई है। इसमें तय हुआ कि केवल कागजी जांच नहीं, बल्कि लाभार्थियों से सीधी बातचीत करके सच्चाई सामने लाई जाएगी। इससे जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो सकेगी।

सोशल ऑडिट सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं रहेगा। एक साथ कई योजनाओं को कवर किया जाएगा। इनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत चल रही केंद्र प्रायोजित योजनाएं, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना और सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना शामिल हैं। इन सभी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या और जरूरतें लगभग एक जैसी हैं, इसलिए एक साथ सर्वे किया जाएगा। इससे समय और खर्च दोनों बचेगा। विभागीय अधिकारियों, जिला और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, गोदाम प्रबंधकों और पीडीएस दुकानदारों की संयुक्त कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी, ताकि सभी को प्रक्रिया समझ आ जाए।

प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। हर जिले से कम से कम एक प्रखंड या पंचायत चुना जाएगा। चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग वाले इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि हर वर्ग की आवाज सुनी जा सके। सर्वे के लिए पर्याप्त सर्वेयर तैनात किए जाएंगे। मुख्यालय स्तर पर स्टाफ की कमी है, इसलिए जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों की मदद भी ली जाएगी। पूरे काम का वित्तीय आकलन कर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। खर्च योजना के लिए आवंटित बजट से ही किया जाएगा।

सोशल ऑडिट के दौरान सर्वेयर सीधे लाभार्थियों से बात करेंगे। उनसे पूछा जाएगा कि क्या उन्हें तय मात्रा में राशन समय पर मिल रहा है? पीडीएस दुकान कितने बजे खुलती और बंद होती है? राशन की गुणवत्ता कैसी है? क्या कोई कमीशन या अनियमितता हो रही है? झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना और सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत मिलने वाले लाभ की भी पुष्टि की जाएगी। लाभार्थियों की शिकायतें और सुझाव भी दर्ज किए जाएंगे। इससे पता चलेगा कि योजना सही तरीके से चल रही है या सुधार की जरूरत है।

सोशल ऑडिट का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर लगाम लगेगी। सही लाभार्थियों को समय पर पूरा राशन और अन्य सामग्री मिल सकेगी। कमियां सामने आने पर संबंधित विभाग और अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। इससे भविष्य में योजनाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य साफ है कि योजनाओं का लाभ सिर्फ कागज पर न रहे, बल्कि हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। अगर प्रक्रिया सही तरीके से चली तो झारखंड में खाद्य सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की तस्वीर बदल सकती है।

यह कदम राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि छह महीने में पूरा होने वाला यह सोशल ऑडिट कितना प्रभावी साबित होता है और जमीन पर कितना बदलाव लाता है। लाभार्थी भी अपनी शिकायतें और सुझाव खुलकर रखें, तभी असली सुधार संभव होगा।

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Author: Sanjna Gupta

Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.

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