झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की मौत के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की है। निशा भगत की मौत 6 नवंबर को हुई थी, जिसके बाद से ही उनके परिवार और विभिन्न संगठनों द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने पहले ही प्राथमिकी दर्ज कर ली है और अब केंद्रीय एजेंसी इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच करेगी।
Nisha Bhagat Case: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निशा भगत मौत मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, जिन्होंने फेसबुक लाइव में प्रताड़ना के आरोप लगाए थे।
मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला और सीबीआई जांच की घोषणा
- फेसबुक लाइव और घटनाक्रम का विस्तृत विवरण
- पुलिस की अब तक की कार्रवाई और प्राथमिकी
- राष्ट्रीय आयोगों का हस्तक्षेप और सरकार को नोटिस

मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला और सीबीआई जांच की घोषणा
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि निशा भगत मामले की जांच अब सीबीआई द्वारा की जाएगी और इसके लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह निर्णय उस समय आया है जब राज्य में इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक दबाव बढ़ रहा था। निशा भगत के माता-पिता और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मुख्यमंत्री से मिलकर या सार्वजनिक मंचों से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी।
मुख्यमंत्री के इस आदेश से पहले रांची पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया था। हालांकि, परिजनों का आरोप था कि स्थानीय पुलिस की जांच से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि निशा ने अपने आखिरी समय में पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच की मंजूरी दिए जाने के बाद अब इस मामले की सभी फाइलें और अब तक की गई जांच की रिपोर्ट केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाएगी। सरकार के इस कदम को निष्पक्षता सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
फेसबुक लाइव और घटनाक्रम का विस्तृत विवरण
निशा कुमारी भगत की मौत 6 नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास पर हुई थी। मौत से कुछ समय पहले निशा भगत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव आकर अपनी व्यथा सुनाई थी। इस वीडियो में उन्होंने झारखंड की वर्तमान सरकार और जमीन के कारोबार से जुड़े कुछ दलालों पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने वीडियो में कहा था कि यदि सरकार की कमियों को उजागर करना और उन्हें सार्वजनिक करना गलत है, तो वह इसकी कीमत चुका रही हैं। इस लाइव प्रसारण के दौरान उन्होंने तौर पर पिठोरिया थाना प्रभारी को भी फोन किया था और अपनी सुरक्षा तथा प्रताड़ना को लेकर बात की थी।
निशा भगत के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी एक साहसी कार्यकर्ता थी और वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती थी। उनकी मां देविका भगत ने आरोप लगाया है कि निशा पर आदिवासी नेता अजय तिर्की और उनके सहयोगियों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था और उन्हें धमकियां दी जा रही थीं। परिजनों के अनुसार, इसी दबाव और प्रताड़ना के कारण निशा की जान गई है। फेसबुक लाइव में निशा ने जिन लोगों के नाम लिए थे और जिन परिस्थितियों का जिक्र किया था, वे अब सीबीआई की जांच का मुख्य केंद्र होंगे।
पुलिस की अब तक की कार्रवाई और प्राथमिकी
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निशा भगत की मौत के अगले दिन यानी 7 नवंबर को उनके पिता हांडू भगत की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने जानकारी दी थी कि इस मामले में ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएं मुख्य रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने से संबंधित हैं। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए पिठोरिया थाने के प्रभारी सतीश कुमार पांडे को उनके पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया है। थाना प्रभारी पर भी मामले में लापरवाही बरतने और साजिश का हिस्सा होने के आरोप लगे थे।
हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब तक थाना प्रभारी के खिलाफ सीधे तौर पर कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्हें सक्रिय ड्यूटी से हटाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची पुलिस ने पहले ही साक्ष्यों को सुरक्षित कर लिया था। अब जब मामला सीबीआई के पास चला गया है, तो पुलिस द्वारा जुटाए गए डिजिटल साक्ष्य, जैसे निशा का मोबाइल फोन और फेसबुक लाइव का वीडियो, जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आरोपी बनाए गए अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा दोनों ही सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं, जिससे यह मामला और भी पेचीदा हो गया है।
राष्ट्रीय आयोगों का हस्तक्षेप और सरकार को नोटिस
निशा भगत की मौत के मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी ने मंगलवार को इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने मीडिया में आई खबरों और घटना की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार से सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होना पड़ सकता है।
इससे पहले, 7 नवंबर को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया था। महिला आयोग ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे इस मामले की समयबद्ध तरीके से जांच सुनिश्चित करें और की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। इन संवैधानिक निकायों के हस्तक्षेप ने राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा दिया था कि वह मामले की ऐसी जांच कराए जिससे किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश न रहे। सीबीआई जांच की अनुशंसा इन आयोगों के निर्देशों और जनभावनाओं के अनुरूप मानी जा रही है।
निशा भगत का सामाजिक और राजनीतिक सफर
निशा कुमारी भगत मूल रूप से झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली थीं और उरांव आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती थीं। वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थीं और उन्होंने अपना जीवन संथाली संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया था। उन्हें केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने आदिवासी समाज की महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। उनकी पहचान एक प्रखर वक्ता और निडर कार्यकर्ता के रूप में थी, जो जमीन से जुड़े मुद्दों पर अक्सर प्रशासन को घेरती रहती थीं।
राजनीतिक क्षेत्र में भी निशा भगत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। उन्होंने वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में गुमला सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि, इस चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली थी। चुनाव के बाद उन्होंने उक्त राजनीतिक दल को छोड़ दिया था और किसी अन्य दल में शामिल नहीं हुई थीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से सामाजिक कार्यों में लगी हुई थीं। उनकी मौत के बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारों में भी काफी हलचल देखी गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर सरकार पर कड़ा प्रहार किया था और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी थी। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने रांची में मशाल जुलूस निकालकर निशा भगत के लिए न्याय की मांग की थी।
स्रोत: Aaj Tak, Prabhat Khabar

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