UP News: सपा-बसपा से मिले थे 34 लाख लंबित मुकदमे, सरकार ने 37.81 लाख राजस्व वादों का निस्तारण किया
By Netsha Singh | News Media Kiran
प्रकाशित: · 4 मिनट में पढ़ें
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2 घंटे पहले
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UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी थी, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों से 34 लाख लंबित मुकदमे विरासत में मिले थे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने अब तक 37 लाख 81 हजार 363 राजस्व वादों का निस्तारण किया है।
यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित किया गया था, जहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से राजस्व विभाग में चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों, भर्ती प्रक्रिया और कानून-व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी।
सरकार ने कितने राजस्व मामलों का निस्तारण किया?
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सत्ता संभालने के बाद राजस्व विभाग और विभिन्न राजस्व न्यायालयों के माध्यम से 37 लाख 81 हजार 363 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हर महीने करीब 3 लाख 78 हजार राजस्व मामलों का निस्तारण हो रहा है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारें विवाद खड़ा करती थीं, जबकि उनकी सरकार ने समाधान निकालने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि समय-सीमा तय करके इन मामलों को निपटाने की प्रक्रिया तेज की गई।
भर्ती प्रक्रिया और युवाओं के पलायन पर क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश के युवाओं को उनकी प्रतिभा के अनुसार काम नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे राज्यों और देशों की ओर पलायन करना पड़ता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में बिना सिफारिश और लेन-देन के नियुक्तियां नहीं होती थीं।
उन्होंने फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का उदाहरण देते हुए कहा कि 2017 से पहले शासन में भी ‘मुन्ना भाई’ बैठे हुए थे। परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाती थी। मुख्यमंत्री के अनुसार, ऐसे मामलों में अभ्यर्थी शासन से शिकायत करते थे, जबकि गड़बड़ी शासन में बैठे लोग ही कराते थे। इसके बाद युवाओं को अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ता था।
पुलिस में खाली पदों और कानून-व्यवस्था पर क्या दावा किया?
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में जब उन्होंने पुलिस और गृह विभाग की समीक्षा बैठक की थी, तब उत्तर प्रदेश पुलिस में करीब डेढ़ लाख पद खाली पड़े थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सपा सरकार ने पीएसी की 34 कंपनियां समाप्त कर दी थीं।
योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के चार कार्यकाल में प्रदेश में 1,500 दंगे हुए थे। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले त्योहार आने से पहले ही दंगों की आशंका बनी रहती थी और कई जगह कर्फ्यू लग जाता था। मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा की स्थिति है।
कार्यक्रम में और क्या हुआ?
राजस्व विभाग में नियुक्ति पत्र पाने वाले 1,146 कनिष्ठ सहायकों में गोरखपुर के 54 युवा भी शामिल हैं। इसी मौके पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 4,300 किसान परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी गई। गोरखपुर के 179 किसान परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिला, जिसमें प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बार-बार इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार ने समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है, जबकि पिछली सरकारें विवाद पैदा करती थीं। उन्होंने कानून-व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया में सुधार के दावे भी दोहराए।
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