Odisha News: ओडिशा में 7 हजार की रिश्वत लेते पकड़ी गई सब-रजिस्ट्रार मनीषा मिश्रा, सरकारी सेवा से बर्खास्त
By Netsha Singh | News Media Kiran
प्रकाशित: · 3 मिनट में पढ़ें
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1 घंटे पहले
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Odisha News: ओडिशा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बालासोर जिले के बालीपाल की सब-रजिस्ट्रार मनीषा मिश्रा को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ओडिशा राजस्व सेवा की इस परिवीक्षाधीन अधिकारी को जमीन की रजिस्ट्री के बदले सात हजार रुपये की घूस लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगेहाथ पकड़ा था।
यह मामला सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। विजिलेंस की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने बिना देरी किए सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया।
सब-रजिस्ट्रार मनीषा मिश्रा को कैसे रंगेहाथ पकड़ा गया?
बालीपाल सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पदस्थ मनीषा मिश्रा ने पंचरुखी गांव के निवासी ज्ञानरंजन पात्र से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करने के लिए सात हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित नागरिक ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग से की।
शिकायत का सत्यापन होने के बाद छह नवंबर को विजिलेंस की आठ सदस्यीय टीम ने उनके कार्यालय कक्ष में अचानक छापा मारा। इस दौरान मनीषा मिश्रा को शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम लेते हुए रंगेहाथ दबोच लिया गया। टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद क्या कार्रवाई हुई?
सात नवंबर को आरोपी अधिकारी को विशेष न्यायालय में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। फिलहाल वे 20 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।
इस मामले में बालासोर विजिलेंस थाने में पांच नवंबर 2026 को भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था। विजिलेंस की इस कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया।
सरकार ने सेवा क्यों समाप्त की?
विजिलेंस की कार्रवाई के बाद ओडिशा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कड़ा संदेश देते हुए मनीषा मिश्रा की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया। आधिकारिक अधिसूचना में ओडिशा राजस्व सेवा भर्ती नियमों के प्रावधानों का हवाला दिया गया है।
प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि यह त्वरित और कठोर कदम सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा संदेश है। परिवीक्षाधीन अधिकारी होने के बावजूद इतनी तेजी से कार्रवाई होना यह दर्शाता है कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर कोई नरमी नहीं बरतना चाहती।
इस कार्रवाई से क्या संदेश जाता है?
सरकार का यह फैसला राजस्व विभाग और अन्य सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों के लिए चेतावनी है। जमीन की रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण कामों में आम नागरिकों से रिश्वत मांगने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की कोशिश साफ दिखती है।
विजिलेंस विभाग की सक्रियता और प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया से साबित होता है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई में देरी नहीं की जाएगी। आम नागरिक भी अब अधिक विश्वास के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ओडिशा सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार सख्ती दिखा रही है। मनीषा मिश्रा की बर्खास्तगी इसी क्रम में एक और उदाहरण है। विजिलेंस की टीम ने रंगेहाथ पकड़ने के बाद कानूनी प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ाई। अब आगे की जांच और अदालती कार्यवाही चल रही है। सरकारी तंत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऐसे कदम जरूरी माने जा रहे हैं।
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