Gauhati High Court: नागरिकता साबित करने के लिए पैन और वोटर आईडी पर्याप्त नहीं: गुवाहाटी हाई कोर्ट

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नागरिकता के प्रमाण से जुड़े एक मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भारतीय नागरिकता के ठोस प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि ये दस्तावेज केवल व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी और स्वघोषणा के आधार पर जारी किए जाते हैं और इनमें नागरिकता की स्थिति की कोई औपचारिक जांच नहीं होती है। इस फैसले के बाद अब केवल इन पहचान पत्रों के आधार पर कोई व्यक्ति स्वयं को भारतीय नागरिक सिद्ध नहीं कर पाएगा, विशेषकर उन मामलों में जहां विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा नागरिकता पर सवाल उठाए गए हों।

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गुवाहाटी हाई कोर्ट की जस्टिस कल्याण राय सुराणा और जस्टिस सुस्मिता फुकन खांड की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए नागरिकता के दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे सामान्य भाषा में वोटर आईडी या एपिक कार्ड कहा जाता है, और आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला पैन कार्ड, नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। अदालत का तर्क था कि ये दस्तावेज बिना किसी औपचारिक जांच और वेरिफिकेशन के केवल आवेदक की खुद की घोषणा के आधार पर जारी किए जाते हैं।

अदालत ने अपने आदेश में विस्तार से बताया कि जब तक इन दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड और अन्य सहायक सबूतों के माध्यम से नागरिकता की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक केवल इन कार्डों को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह फैसला एक महिला याचिकाकर्ता की रिट याचिका को खारिज करते हुए सुनाया गया, जिसने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसे विदेशी घोषित किया गया था। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल की राय को पूरी तरह सही पाया और याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम जमानत को भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसका जन्म 25 अप्रैल 1977 को असम राज्य में हुआ था। उसने खुद को भारतीय नागरिक बताते हुए तर्क दिया था कि उसके पिता भी एक भारतीय नागरिक थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके पिता का नाम न केवल इलेक्टोरल रिकॉर्ड में दर्ज था, बल्कि उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी लड़े थे। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि उसके पिता गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक निर्वाचित काउंसलर के रूप में भी कार्य कर चुके थे।

अपने दावे के समर्थन में याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष कई दस्तावेज पेश किए थे। इनमें वर्ष 1966 और 1970 की मतदाता सूचियां शामिल थीं, जिनमें उसके दादा और दादी के नाम होने का दावा किया गया था। इसके अलावा, उसने अपने पिता का पैन कार्ड और वोटर आईडी, अपनी खुद की वोटर आईडी, राशन कार्ड और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) आवेदन की पावती रसीद भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की थी। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि उसके परिवार का लंबा इतिहास असम से जुड़ा हुआ है और उसके पूर्वज दशकों से यहीं के निवासी रहे हैं।

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इससे पहले, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता के मामले की जांच की थी और उसे 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाली एक विदेशी महिला के रूप में वर्गीकृत किया था। ट्रिब्यूनल ने पाया था कि महिला अपने और अपने पिता के बीच आवश्यक कानूनी लिंक स्थापित करने में पूरी तरह विफल रही है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि ट्रिब्यूनल ने उसके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी सबूतों की सही तरीके से जांच नहीं की।

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पिछले कानूनी सलाहकार या वकील ने उसे गलत सलाह दी थी, जिसके कारण वह ट्रिब्यूनल के सामने पर्याप्त गवाह और सबूत पेश नहीं कर पाई। उसने अदालत से अनुरोध किया था कि उसके मामले को वापस ट्रिब्यूनल भेजा जाए ताकि वह अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को गवाह के रूप में पेश कर सके। हालांकि, हाई कोर्ट ने इन दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल के सामने अपनी बात रखने और सबूत देने के कई अवसर दिए गए थे, जिनका उसने समय पर उपयोग नहीं किया।

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का गहराई से विश्लेषण किया और कई विसंगतियां पाईं। अदालत ने नोट किया कि याचिकाकर्ता के पिता का नाम पहली बार 1997 की मतदाता सूची में दिखाई दिया था, और उस समय उनकी आयु 50 वर्ष दर्ज की गई थी। अदालत ने सवाल उठाया कि 1970 से लेकर 1997 के बीच की लंबी अवधि के लिए ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया जो यह साबित करे कि उसके पिता और दादा-दादी लगातार असम में ही रह रहे थे।

अदालत ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A(2) का संदर्भ देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की यह जिम्मेदारी थी कि वह अपने पूर्वजों के निरंतर निवास को प्रमाणित करे। इसके अलावा, एरिया सभा के प्रतिनिधि द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को भी अदालत ने अमान्य कर दिया क्योंकि उसे जारी करने वाले व्यक्ति के माध्यम से प्रमाणित नहीं किया गया था। राशन कार्ड और एनआरसी की पावती रसीद को भी पर्याप्त नहीं माना गया क्योंकि वे मूल दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं थे।

अदालत ने अपने निष्कर्ष में कहा कि केवल यह तथ्य कि किसी व्यक्ति के पिता ने चुनाव लड़े थे या वे एक निर्वाचित प्रतिनिधि थे, स्वतः ही यह सिद्ध नहीं करता कि याचिकाकर्ता उनकी संतान है। जैविक और कानूनी संबंधों को साबित करने के लिए दस्तावेजों की एक अटूट कड़ी की आवश्यकता होती है, जो इस मामले में गायब थी। अदालत ने माना कि ‘गलत कानूनी सलाह’ का तर्क केवल मामले की कमियों को ढकने के लिए बाद में गढ़ा गया प्रतीत होता है।

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अंततः, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें याचिकाकर्ता को विदेशी घोषित किया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि नागरिकता एक गंभीर विषय है और इसे केवल उन पहचान पत्रों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता जो बिना किसी गहन नागरिकता सत्यापन के जारी किए जाते हैं। इस आदेश के साथ ही याचिकाकर्ता की रिट याचिका को खारिज कर दिया गया और उसे 2022 में मिली राहत को भी समाप्त कर दिया गया।

स्रोत: Live Hindustan

Author: Sudhanshu Tiwari

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