भारत का नया वीजा सिस्टम: 13 की जगह अब 9 कैटेगरी, आवेदन फॉर्म में 70% तक कटौती

भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने वीजा की मुख्य श्रेणियों को 13 से घटाकर 9 कर दिया है, जबकि सब-कैटेगरी की संख्या को 49 से कम करके 23 तक सीमित किया गया है। इस बदलाव के साथ ही वीजा आवेदन फॉर्म में भरी जाने वाली जानकारी के कॉलम में भी 65 से 70 फीसदी तक की कमी की गई है।

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भारत सरकार द्वारा लागू किया गया यह नया प्रशासनिक ढांचा विदेशी नागरिकों के लिए भारत आने की राह को काफी सुगम बनाता है। गृह मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य वीजा श्रेणियों के बीच मौजूद दोहराव को समाप्त करना है, ताकि आवेदकों को भ्रम की स्थिति का सामना न करना पड़े। इस नई व्यवस्था के तहत अब केवल 9 मुख्य वीजा श्रेणियां ही प्रभावी रहेंगी। इनमें बिजनेस वीजा, डिप्लोमैटिक वीजा, वर्क वीजा, जर्नलिस्ट वीजा, मेडिकल वीजा, ऑफिशियल वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा और मिसलेनियस वीजा शामिल हैं। इस बदलाव से न केवल विदेशी पर्यटकों को लाभ होगा, बल्कि शोधकर्ताओं, निवेशकों और व्यावसायिक पेशेवरों के लिए भी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और स्पष्ट हो गई है। मंत्रालय का मानना है कि इन सुधारों से भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन को गति मिलेगी और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। आईटी सिस्टम को अपडेट करने का कार्य प्रगति पर है ताकि इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से लागू किया जा सके। यह सुधार विदेशी नागरिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने की एक निरंतर जारी रहने वाली सरकारी पहल का हिस्सा है। सरकार का यह कदम भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने और विदेशी आगंतुकों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार है।

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पूर्व में प्रचलित टूरिस्ट वीजा को अब विजिटर वीजा के नाम से जाना जाएगा, जिसका दायरा पहले की तुलना में काफी विस्तृत किया गया है। इसे दो मुख्य सब-कैटेगरी V-1 और V-2 में विभाजित किया गया है। V-1 वीजा उन लोगों के लिए है जो कम अवधि के लिए भारत आते हैं, जिसमें बिजनेस मीटिंग, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट और भारतीय कला, संगीत या हस्तशिल्प सीखने जैसे उद्देश्य शामिल हैं। यह वीजा 30 दिनों के लिए कई बार प्रवेश की सुविधा के साथ प्रदान किया जाता है। दूसरी ओर, V-2 कैटेगरी लंबी अवधि की यात्राओं के लिए निर्धारित है, जिसकी वैधता 1, 5 या 10 वर्षों तक हो सकती है। इसमें पर्वतारोहण के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत 6 महीने का वीजा दिया जा सकता है। मेडिकल वीजा के अंतर्गत सामान्य उपचार और आयुष पद्धति के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं, जो मरीजों को बार-बार आवेदन करने की परेशानी से मुक्ति दिलाते हैं। यह पूरी व्यवस्था प्रधानमंत्री के हील इन इंडिया विजन को धरातल पर उतारने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि इससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और मरीज बिना किसी अतिरिक्त बाधा के उपचार प्राप्त कर सकेंगे।

छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा को S-1 और S-2 श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है। S-1 वीजा स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा के लिए है, जबकि S-2 वीजा पीएचडी शोधकर्ताओं, एक्सचेंज छात्रों और इंटर्नशिप करने वाले विदेशी छात्रों के लिए है। बिजनेस वीजा को B-1 और B-2 में बांटा गया है। B-1 वीजा लंबी अवधि के औद्योगिक उपक्रमों के लिए है, जबकि B-2 वीजा अनुबंध आधारित गतिविधियों जैसे कि प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, सम्मेलनों और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए है। विशेष रूप से, तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों के लिए प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा की सुविधा दी गई है, जो पहले e-B4 वीजा के रूप में जानी जाती थी। यह स्पष्टता विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने और तकनीक हस्तांतरण करने में अधिक आत्मविश्वास प्रदान करती है। इस बदलाव से तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाने में आसानी होगी और तकनीक हस्तांतरण जैसे कार्य तेजी से पूरे किए जा सकेंगे। यह नई व्यवस्था विशेष रूप से उन विदेशी विशेषज्ञों के लिए बनाई गई है जो भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर गुणवत्ता जांच, रखरखाव और प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न रहते हैं।

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गृह मंत्रालय वर्तमान में इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए अपने आईटी सिस्टम को अपडेट करने की प्रक्रिया में जुटा है। आवेदन फॉर्म में जानकारी के कॉलम को 65 से 70 फीसदी तक कम करने का निर्णय विदेशी नागरिकों का समय बचाने और सरकारी अधिकारियों के लिए जांच प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए लिया गया है। यह सुधार प्रक्रिया का दूसरा चरण है, क्योंकि इससे पहले भी वीजा व्यवस्था को सरल बनाने के लिए बदलाव किए गए थे। मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में ई-वीजा इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के माध्यम से 13 सब-कैटेगरी में सुविधा उपलब्ध है, जो 172 देशों के नागरिकों के लिए मान्य है। सरकार का यह कदम भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने और विदेशी आगंतुकों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार है। इस नई व्यवस्था से वीजा संबंधी जटिलताएं कम होंगी और प्रशासनिक कामकाज में अधिक गति आएगी। यह प्रक्रिया विदेशी नागरिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने की एक निरंतर जारी रहने वाली सरकारी पहल का हिस्सा है। अब विदेशी पर्यटकों, छात्रों, मरीजों, शोधकर्ताओं और कारोबारियों के लिए सही वीजा चुनना पहले से कहीं अधिक आसान होगा।

स्रोत: Prabhat Khabar, News18 Hindi

Author: Sudhanshu Tiwari

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