UP News: यूपी की जेलों में सरकारी ई-मेल व्यवस्था बेपटरी, निजी खातों से भेजे जा रहे गोपनीय संदेश

कारागार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध 75 जेलों की ई-मेल आईडी के विश्लेषण में चौंकाने वाला सच सामने आया है। इनमें से 69 जेलें जीमेल और दो जेलें रेडिफमेल का इस्तेमाल कर रही हैं।

केवल आगरा, बदायूं, फिरोजाबाद और पीलीभीत की जेलों में सरकारी ई-मेल आईडी दर्ज हैं। बाकी जेलें निजी खातों पर निर्भर हैं। 28 जुलाई 2022 को जारी शासनादेश में सरकारी पत्राचार के लिए सुरक्षित एनआईसी के gov.in डोमेन का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया था, लेकिन जेलों में इसका व्यापक स्तर पर पालन नहीं हो रहा है।

एक ही आईडी से चल रहा दो संस्थानों का काम

बरेली के केंद्रीय कारागार और किशोर सदन के लिए एक ही ई-मेल आईडी दर्ज होने का मामला भी सामने आया है। इसी तरह लखनऊ के आदर्श कारागार और नारी बंदी निकेतन के लिए भी साझा आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

अलग-अलग श्रेणी के बंदियों से संबंधित संवेदनशील सूचनाओं का एक ही खाते से प्रबंधन करना सुरक्षा और गोपनीयता के लिहाज से चिंता का विषय है। कन्नौज और प्रतापगढ़ की जेलों की ई-मेल आईडी अधिकारियों के व्यक्तिगत नामों पर दर्ज होने की बात भी प्रत्यावेदन में कही गई है। अधिकारी के तबादले या सेवानिवृत्ति की स्थिति में विभागीय पत्राचार प्रभावित हो सकता है।

भरे इनबॉक्स के कारण वापस लौटे संदेश

अधिवक्ता के अनुसार 10 नवंबर को जेल मुख्यालय की आधिकारिक जीमेल आईडी पर भेजा गया ई-मेल वापस आ गया। इसकी वजह इनबॉक्स का पूरी तरह भरा होना बताई गई।

इसके अलावा सात अन्य जिलों से भी इसी तरह की समस्याएं सामने आने का दावा किया गया है। जब आधिकारिक संदेश ही डिलीवर नहीं हो पा रहे हों तो रिहाई के आदेश, जमानत संबंधी पत्राचार या इलाज से जुड़ी जानकारियां अटकने का खतरा बढ़ जाता है।

संवेदनशील मामलों पर पड़ सकता है असर

बंदियों की जमानत, रिहाई के आदेश, चिकित्सा सुविधा और परिजनों की शिकायतों से जुड़ा पत्राचार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ई-मेल व्यवस्था में लापरवाही से बंदियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

अधिवक्ता ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले अधिकारों से भी जोड़ा है। निजी खातों से गोपनीय सूचनाओं का आदान-प्रदान सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है। सरकारी कामकाज में निजी ई-मेल का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है और इससे जवाबदेही तय करना भी मुश्किल हो जाता है।

शासन से की गई मांग

इस मामले में मुख्य सचिव (गृह), आईटी विभाग, डीजीपी, डीजी-आईजी कारागार और एनआईसी को प्रत्यावेदन भेजा गया है। इसमें निजी ई-मेल खातों का इस्तेमाल तुरंत बंद कराने, सभी जेलों को सरकारी डोमेन से जोड़ने और 2022 के शासनादेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की मांग की गई है।

जेल प्रशासन में डिजिटल सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है। निजी खातों पर निर्भरता न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि बंदियों के कानूनी अधिकारों को भी प्रभावित कर सकती है। शासन स्तर पर जल्द कार्रवाई की जरूरत बताई जा रही है ताकि संवेदनशील पत्राचार सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो सके।