West Bengal News: बंगाल में ग्रामीण रोजगार योजना की मजदूरी 300 से 400 रुपये करने की मांग, सीएम शुभेंदु की केंद्र से अपील

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार से ग्रामीण रोजगार योजना के तहत अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मौजूदा 300 रुपये की दर को कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन करने का आग्रह किया है। शुक्रवार को राज्य सचिवालय नवान्न सभागार में आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री के अनुसार गुरुवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान की मां के निधन के बाद भोपाल में आयोजित श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उनकी केंद्रीय मंत्री से संक्षिप्त मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने बंगाल में अकुशल श्रेणी के कामों से जुड़े श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बंगाल में अकुशल कामगारों को कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलनी चाहिए। यह मांग ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़े श्रमिकों के लिए की गई है। फिलहाल राज्य में अकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी 300 रुपये निर्धारित है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना विकसित भारत-जी राम जी (वीबी-जी राम जी) का जिक्र करते हुए मजदूरी बढ़ाने की जरूरत बताई। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। फिलहाल बंगाल के लिए अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 300 रुपये तय है। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरी निर्धारित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में मुख्यमंत्री की मांग पर अंतिम फैसला केंद्र को ही लेना होगा। राज्य सरकार इस दिशा में केंद्र से बातचीत कर रही है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नई रोजगार योजना के तहत कामकाज की प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में फिलहाल प्रतिदिन करीब 10 लाख कार्यदिवस सृजित हो रहे हैं। पिछले लगभग एक सप्ताह में 1.60 करोड़ कार्यदिवस का आंकड़ा हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नई रोजगार योजना के तहत निर्धारित 22 करोड़ कार्यदिवस के लक्ष्य को भी जल्द हासिल करने की दिशा में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इन आंकड़ों को रोजगार सृजन के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आवास योजना की किस्त जारी करने के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं। नई योजना के तहत काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रतिदिन लाखों कार्यदिवस सृजित होने का दावा किया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि मजदूरी बढ़ाने से श्रमिकों को बेहतर भुगतान मिलेगा और योजना के तहत काम में और तेजी आ सकती है। केंद्र से इस मांग पर सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है।

ग्रामीण रोजगार योजना में मजदूरी तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसलिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मांग पर अंतिम निर्णय केंद्र को लेना है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस मुद्दे पर बात की है। भोपाल में हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से 400 रुपये की मांग रखी। फिलहाल 300 रुपये की दर लागू है। राज्य सरकार का कहना है कि मजदूरी बढ़ने से अकुशल श्रमिकों की स्थिति बेहतर होगी। आगे केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, यह देखना बाकी है। राज्य स्तर पर रोजगार सृजन के आंकड़े बढ़ने का दावा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को नवान्न सभागार में ये बातें कहीं। उन्होंने आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने के साथ ही रोजगार योजना से जुड़े मुद्दे पर भी प्रकाश डाला। राज्य में प्रतिदिन करीब 10 लाख कार्यदिवस सृजित होने और एक सप्ताह में 1.60 करोड़ कार्यदिवस हासिल करने का आंकड़ा पेश किया गया। 22 करोड़ कार्यदिवस के लक्ष्य को जल्द पूरा करने की दिशा में काम चल रहा है। अकुशल श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की मांग अब केंद्र सरकार के समक्ष है।

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Author: Sanjna Gupta

Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.

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