झारखंड के 26 साल: राजनीतिक स्थिरता की तलाश और सत्ता के बदलते समीकरण

कभी गठबंधन की सरकार, कभी मुख्यमंत्री का इस्तीफा, कभी राष्ट्रपति शासन और कभी पूरे पांच साल तक चली स्थिर सरकार. झारखंड की 26 साल की राजनीतिक यात्रा में सत्ता के कई रंग देखने को मिले. लेकिन जिस बेहतर भविष्य की उम्मीद में अलग राज्य बना था, वह सपना कितना पूरा हुआ?

15 नवंबर 2000. बिहार से अलग होकर झारखंड देश के नक्शे पर एक नए राज्य के रूप में उभरा. यह सिर्फ एक नए राज्य का जन्म नहीं था, बल्कि उन लाखों लोगों की उम्मीदों का भी दिन था, जिन्होंने वर्षों तक अलग झारखंड के लिए संघर्ष किया था.

लोगों को उम्मीद थी कि अब उनके गांव, जंगल, जमीन और जरूरतों से जुड़े फैसले ज्यादा करीब से लिए जाएंगे. स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, आदिवासी समाज के अधिकार मजबूत होंगे और खनिज संपदा से समृद्ध यह इलाका विकास की नई राह पकड़ेगा.

लेकिन राज्य बनने के बाद राजनीति का रास्ता आसान नहीं रहा. कभी बहुमत का संकट आया, तो कभी गठबंधन के साथी अलग हो गए. मुख्यमंत्री बदले, सरकारें बनीं और गिरीं. शुरुआती 13 वर्षों में तीन बार राष्ट्रपति शासन तक लगाना पड़ा.

इस पूरी यात्रा में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य की दो प्रमुख राजनीतिक ताकतों के रूप में उभरे. कांग्रेस, आजसू, राजद और वाम दलों ने भी अलग-अलग समय पर सत्ता के समीकरणों में भूमिका निभाई.

आइए, झारखंड की राजनीति के इन 26 वर्षों को क्रम से समझते हैं.

15 नवंबर 2000 को बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. भारतीय जनता पार्टी के नेता मरांडी के सामने एक नए राज्य की प्रशासनिक नींव तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी थी.

बिहार से अलग होने के बाद झारखंड को अपने विभागों, सरकारी संस्थानों, कर्मचारियों और विकास योजनाओं की व्यवस्था करनी थी. रांची से प्रशासन चलाने के साथ-साथ यह तय करना भी जरूरी था कि नए राज्य की प्राथमिकताएं क्या होंगी.

शुरुआती दौर में सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को आकार देने का काम किया. लेकिन सत्ता और संगठन के भीतर मतभेद सामने आने लगे. मार्च 2003 में बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा. 18 मार्च 2003 को अर्जुन मुंडा ने राज्य की कमान संभाली.

अर्जुन मुंडा ने पहली बार 18 मार्च 2003 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके सामने सरकार को स्थिर रखने और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की चुनौती थी.

साल 2005 में झारखंड विधानसभा का पहला चुनाव हुआ. किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. इसके बाद सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच जोड़-तोड़ शुरू हो गई.

2 मार्च 2005 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने. लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती उनके सामने थी. वह महज दस दिन तक इस पद पर रहे और 12 मार्च को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा.

इसके बाद अर्जुन मुंडा ने दोबारा मुख्यमंत्री पद संभाला. यह उनका दूसरा कार्यकाल था. लेकिन सितंबर 2006 में गठबंधन के समीकरण बदल गए और उन्हें पद छोड़ना पड़ा.

अर्जुन मुंडा की राजनीतिक पारी यहीं खत्म नहीं हुई. आगे चलकर वह तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बने.

सितंबर 2006 में झारखंड की राजनीति ने ऐसा मोड़ लिया, जिसकी चर्चा देशभर में हुई. 14 सितंबर 2006 को मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. वह किसी राजनीतिक दल के टिकट पर नहीं, बल्कि निर्दलीय विधायक के रूप में विधानसभा पहुंचे थे.

झारखंड के इतिहास में वह निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता थे. उन्हें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरे सहयोगी दलों का समर्थन हासिल था.

उस समय विधानसभा में किसी एक दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था. ऐसे में छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन सरकार बनाने के लिए निर्णायक बन गया. मधु कोड़ा का मुख्यमंत्री बनना इसी राजनीतिक परिस्थिति का नतीजा था.

उनकी सरकार करीब दो साल चली. अगस्त 2008 में समर्थन के समीकरण बदले और उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा. इसके बाद शिबू सोरेन ने एक बार फिर राज्य की कमान संभाली.

शिबू सोरेन का नाम झारखंड आंदोलन के इतिहास से जुड़ा रहा है. अलग राज्य की मांग को गांवों और आदिवासी समाज के बीच पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी. लंबे संघर्ष के बाद जब वह मुख्यमंत्री बने, तो यह आंदोलन की राजनीति के लिए एक प्रतीकात्मक क्षण था.

लेकिन सत्ता संभालने के बाद उनके सामने विधानसभा में बहुमत साबित करने और सहयोगी दलों को साथ रखने की चुनौती थी.

मार्च 2005 में उनका पहला कार्यकाल महज दस दिन चला. अगस्त 2008 में वह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने. लेकिन जनवरी 2009 में बहुमत का संकट गहराया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. इसके अगले दिन राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ.

दिसंबर 2009 में विधानसभा चुनाव के बाद शिबू सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बने. इस बार भाजपा के समर्थन से सरकार बनी, लेकिन राजनीतिक मतभेद फिर सामने आए. मई 2010 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा और राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया.

शिबू सोरेन की राजनीतिक यात्रा में एक बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है. जिस नेता ने अलग झारखंड के आंदोलन को मजबूत आवाज दी, उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्थिर सरकार चलाने का अवसर बार-बार सीमित मिला.

झारखंड की शुरुआती राजनीतिक यात्रा का सबसे अस्थिर दौर वह था, जब राज्य में तीन बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा.

पहला दौर: 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक.

दूसरा दौर: 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक.

तीसरा दौर: 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक.

पहले राष्ट्रपति शासन के बाद दिसंबर 2009 में चुनाव हुए और शिबू सोरेन की सरकार बनी. दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के बाद सितंबर 2010 में अर्जुन मुंडा ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला. लेकिन उनकी सरकार भी जनवरी 2013 में बहुमत के संकट से घिर गई.

इसके बाद तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा. करीब छह महीने बाद 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

लगातार सरकारें बदलने से प्रशासनिक फैसलों और विकास योजनाओं की निरंतरता बनाए रखना भी एक चुनौती बना रहा.

13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद संभाला. वह शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेताओं में शामिल थे. उनके सामने राज्य में राजनीतिक स्थिरता लौटाने की चुनौती थी.

लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. इसके बाद 28 दिसंबर 2014 को रघुवर दास ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. वह झारखंड के पहले गैर-आदिवासी मुख्यमंत्री बने.

28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019 तक रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे. इस तरह उन्होंने झारखंड में पहली बार किसी मुख्यमंत्री के रूप में पांच साल का कार्यकाल पूरा किया.

उनकी सरकार ने निवेश, उद्योग, सड़क, शहरी विकास और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी. साल 2017 में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया. सरकार ने इसे राज्य में निवेश आकर्षित करने की बड़ी पहल के रूप में पेश किया.

हालांकि, निवेश प्रस्तावों और जमीन पर शुरू हुई परियोजनाओं के बीच अंतर को लेकर सवाल भी उठे. इसी दौरान भूमि अधिनियम में संशोधन के प्रयासों ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा किया.

इन कानूनों से जुड़े प्रस्तावों को आदिवासी जमीन और अधिकारों के लिहाज से संवेदनशील माना गया. विरोध के बीच तत्कालीन राज्यपाल ने संशोधन विधेयकों को सरकार के पास वापस भेज दिया. इससे भूमि अधिकार और विकास नीति को लेकर बहस तेज हो गई.

2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बहुमत हासिल किया और हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री बने.

29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन को विधानसभा में बहुमत मिला था.

सरकार ने आदिवासी अधिकार, स्थानीय नीति, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी. लेकिन कार्यकाल के दौरान राजनीतिक और कानूनी विवाद भी सामने आए.

जनवरी 2024 में हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद 2 फरवरी 2024 को चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनका कार्यकाल करीब पांच महीने रहा.

3 जुलाई 2024 को चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया और अगले दिन, यानी 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला. 8 जुलाई 2024 को उनकी सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया.

इसके बाद नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने फिर बहुमत प्राप्त किया. 28 नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की 81 सीटों पर मुकाबला हुआ. 23 नवंबर को नतीजे घोषित हुए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 56 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया.

पार्टीवार नतीजों पर नजर डालें, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34, कांग्रेस को 16, राजद को 4 और वामदल को 2 सीटें मिलीं. दूसरी ओर भाजपा ने 21 सीटें जीतीं. आजसू और अन्य दलों को भी कुछ सीटें मिलीं.

इस जनादेश के बाद हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर 2024 को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. नवंबर 2026 तक वह इस पद पर बने हुए हैं.

इस चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व भी चर्चा का विषय रहा. नई विधानसभा में बड़ी संख्या में महिला विधायक चुनी गईं. यह राज्य की राजनीति में प्रतिनिधित्व के लिहाज से एक महत्वपूर्ण बदलाव था.

झारखंड में अब तक सात अलग-अलग नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं. इनमें कुछ नेताओं ने एक से अधिक बार शपथ ली. इस दौरान तीन बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ.

झारखंड की 26 साल की राजनीतिक यात्रा पर नजर डालें, तो एक बात साफ दिखाई देती है कि मुख्यमंत्री बदलने से राज्य की बुनियादी चुनौतियां अपने आप खत्म नहीं होतीं.

हर सरकार ने विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश को प्राथमिकता देने की बात कही. चुनावों में स्थानीयता, आदिवासी अधिकार, जमीन, विस्थापन और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दे भी लगातार उठते रहे.

लेकिन जनता के सवाल आज भी अपनी जगह खड़े हैं. गांवों में रोजगार के अवसर कितने बढ़े? युवाओं को नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर क्यों जाना पड़ता है? खनिज संपदा से मिलने वाला लाभ स्थानीय परिवारों तक कितना पहुंचा? सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति कितनी बदली?

इन सवालों का जवाब किसी एक मुख्यमंत्री या किसी एक सरकार के कार्यकाल में नहीं खोजा जा सकता. इसके लिए पूरे 26 वर्षों की नीतियों, फैसलों और उनके नतीजों का मूल्यांकन करना होगा.

झारखंड के सत्ता गलियारों में कई चेहरे आए और गए. किसी सरकार को पांच साल मिले, तो किसी को कुछ महीने भी नसीब नहीं हुए. मगर इस पूरे दौर में राज्य की पहचान, उसके संघर्ष और यहां के लोगों की उम्मीदें लगातार बनी रहीं.

और इस कहानी का एक और अहम पहलू है, वे लोग, जिन्होंने झारखंड की पहचान और अधिकारों की लड़ाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया. किसी ने संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाया, तो किसी ने आंदोलन की मशाल थामी. बाद के दौर में कई नेताओं और संगठनों ने अलग राज्य की मांग को जनांदोलन बनाया.

उनके संघर्ष और योगदान को समझे बिना झारखंड के 26 वर्षों का सफरनामा अधूरा रहेगा.

#झारखंड #Jharkhand #HemantSoren #JharkhandPolitics #ChiefMinister #JharkhandNews

Author: Sanjna Gupta

Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.

Sanjna Gupta

Sanjana Gupta

Hindi Content Writer | New Media Kiran

Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.