नई दिल्ली | भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सख्त रुख के बाद BSF, राज्य पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने घुसपैठियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कमर कस ली है।
डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट’ रणनीति लागू:
केंद्र सरकार ने 3D की त्रि-स्तरीय रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।डिटेक्ट – पहचान: आधुनिक तकनीक, बायोमेट्रिक डेटाबेस और खुफिया इनपुट के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर सीमावर्ती राज्यों में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान की जा रही है।
डिलीट – हटाना:
अवैध प्रवासियों द्वारा फर्जी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड के आधार पर भारतीय नागरिकता का लाभ उठाने वाले रिकॉर्ड्स को सरकारी सिस्टम से डिलीट किया जा रहा है। डिपोर्ट – देश निकाला: कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन अवैध नागरिकों को उनके गृह देश वापस भेजने की कार्रवाई तेज की गई है।
पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर्स:
इस राष्ट्रव्यापी क्रैकडाउन का सबसे बड़ा असर पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, जो बांग्लादेश के साथ लंबी सीमा साझा करता है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में विशेष होल्डिंग सेंटर्स स्थापित करने का निर्णय लिया है।
ये सेंटर्स उन विदेशी नागरिकों को रखेंगे जो जेल की सजा पूरी कर चुके हैं या अवैध रूप से रहने के आरोप में पकड़े गए हैं और डिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जिला कलेक्टर्स को इन सेंटर्स के लिए जमीन चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं।
फर्जी दस्तावेज और तस्करी रैकेट पर प्रहार:
अवैध घुसपैठ के पीछे सक्रिय अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले रैकेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। सीमावर्ती इलाकों से कई एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं जो कुछ हजार रुपए लेकर बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार कराते थे और भारत में फर्जी पहचान पत्र बनवाते थे।
आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा:
सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह सिर्फ अवैध प्रवासन का मुद्दा नहीं है। कई मामलों में इन अवैध प्रवासियों के राष्ट्र विरोधी तत्वों और असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होने के प्रमाण मिले हैं।
सरकार ने साफ कर दिया है कि घुसपैठ और अवैध निवास को लेकर Zero Tolerance की नीति जारी रहेगी। देश के कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को बख्शा नहीं जाएगा।
स्रोत: गृह मंत्रालय / BSF / सुरक्षा एजेंसियां
Author: newsmedia kiran.com
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