Jharkhand News: सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा मामले में NCST सख्त, तीन अधिकारियों को सात दिन का नोटिस
By Adarsh Pandey | News Media Kiran
प्रकाशित: · 4 मिनट में पढ़ें
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13 मिनट पहले
Jharkhand News: सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा की तस्वीर
Jharkhand News: सिमडेगा। सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ 14 वर्षीय आदिवासी किशोरी से कथित दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने कार्रवाई तेज कर दी है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर मामले में अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा मांगा है। समय पर रिपोर्ट नहीं आने पर संबंधित अधिकारियों को समन जारी कर आयोग के समक्ष तलब किया जा सकता है।
रांची के विधानसभा थाना में नाबालिग की शिकायत पर पोक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। आयोग की इस कार्रवाई को पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे पहले आयोग की अध्यक्ष आशा लकड़ा ने संकेत दिए थे कि आदिवासी बच्ची के उत्पीड़न की शिकायत सही पाई जाने पर राज्य सरकार को जरूरी निर्देश दिए जाएंगे।
आयोग ने किन अधिकारियों को नोटिस जारी किया है?
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मुख्य सचिव, रांची के डीसी और एसएसपी को अलग-अलग नोटिस भेजे हैं। इन नोटिसों में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी मांगी गई है। आयोग ने साफ कहा है कि सात दिनों की समय सीमा में जवाब नहीं मिलने पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को तलब किया जा सकता है। अब राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को तय समय में आयोग को रिपोर्ट सौंपनी होगी।
किशोरी के आरोप क्या हैं?
पुलिस को दिए आवेदन में किशोरी ने बताया है कि मई 2026 में एमा बाड़ा और जोसीमा खाखा नाम की दो महिलाएं उसके गांव पहुंची थीं। दोनों ने पढ़ाई कराने और स्कूल में दाखिला दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद वे उसे रांची ले आईं। आरोप है कि किशोरी को विधायक भूषण बाड़ा के सरकारी आवास पर घरेलू कामकाज में लगा दिया गया। पीड़िता ने दोनों महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।
पांच अगस्त की घटना का क्या आरोप है?
शिकायत के अनुसार 5 अगस्त 2026 को विधायक रांची स्थित सरकारी आवास संख्या 12 पहुंचे थे। किशोरी जब उन्हें पानी देने गई तो उन्होंने जूता खोलने को कहा। आरोप है कि इसी दौरान उसके साथ जबरदस्ती की गई। विरोध करने पर मुंह बंद कर मारपीट की गई। पीड़िता का यह भी आरोप है कि घटना की जानकारी किसी को देने पर उसे जान से मरवाकर फेंकवा देने की धमकी दी गई। विधायक ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज कर दिया है।
महिला आयोग और NCST दोनों सक्रिय क्यों हैं?
इससे पहले महिला आयोग ने भी मामले में सख्ती दिखाई थी और डीजीपी से सात दिनों में रिपोर्ट मांगी थी। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नोटिस के बाद मामला और गंभीर हो गया है। आयोग का कहना है कि आदिवासी किशोरी के साथ उत्पीड़न की शिकायत पर हस्तक्षेप जरूरी है। दोनों आयोगों की सक्रियता से राज्य प्रशासन पर दबाव बढ़ा है। पुलिस पहले से ही पोक्सो एक्ट के तहत जांच कर रही है।
आगे क्या कार्रवाई हो सकती है?
आयोग ने साफ किया है कि निर्धारित समय में रिपोर्ट नहीं मिलने पर अधिकारियों को समन जारी किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और विधायक के आरोपों का खंडन सामने आ चुका है। पीड़िता की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। आयोग की यह पहल मामले की जांच को पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में देखी जा रही है। राज्य सरकार को अब सात दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी।