Punjab Election 2027: चुनाव आयोग द्वारा जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की नई ड्राफ्ट सूची में पंजाब की मतदाता संख्या में कोई बदलाव नहीं देखा गया। जबकि उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में नए मतदाताओं के जुड़ने से आंकड़ों में वृद्धि हुई है। चारों राज्यों को मिलाकर कुल 1.84 लाख नए मतदाता ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल हुए हैं।
Punjab Election 2027: मतदाता संख्या में कोई बदलाव नहीं, अन्य राज्यों में नए वोटर जुड़े

पंजाब में मतदाताओं की संख्या कितनी रही?
विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी सूची और नई ड्राफ्ट सूची दोनों में पंजाब के कुल मतदाताओं की संख्या 2.01 करोड़ ही दर्ज की गई है। यानी इस बार के संक्षिप्त पुनरीक्षण में राज्य के मतदाता आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं आया। पंजाब विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2027 में समाप्त होने वाला है और चुनाव की तैयारी के मद्देनजर मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया चल रही है।
उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में कितने नए मतदाता जुड़े?
सबसे ज्यादा वृद्धि उत्तराखंड में हुई, जहां मतदाताओं की संख्या 1.19 लाख बढ़कर 72.78 लाख हो गई। मणिपुर में 33,737 नए मतदाता जुड़े, जिससे कुल संख्या 19.94 लाख पहुंच गई। गोवा में 31,815 मतदाताओं की वृद्धि हुई और कुल आंकड़ा 10.89 लाख हो गया। इन तीन राज्यों में क्रमशः 1.66 प्रतिशत, 1.72 प्रतिशत और 3.01 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
चारों राज्यों में कुल कितने नए मतदाता शामिल हुए?
उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब को मिलाकर नई ड्राफ्ट लिस्ट में कुल 1.84 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। पंजाब में संख्या स्थिर रहने के बावजूद बाकी तीन राज्यों में हुई वृद्धि से कुल आंकड़े में इजाफा हुआ। चुनाव आयोग ने इन राज्यों सहित 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का आदेश दिया था।
उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट लिस्ट कब जारी होगी?
उत्तर प्रदेश की नई ड्राफ्ट लिस्ट 23 नवंबर को जारी होने वाली है। पुरानी सूची के अनुसार यूपी में 13.39 करोड़ मतदाता थे, जो पुनरीक्षण से पहले के 15.44 करोड़ से कम थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 मई को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने संकेत दिया था कि चुनावी राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव कराए जा सकते हैं।
SIR और SSR में क्या अंतर है?
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करीब 20 साल के अंतराल के बाद किया गया था, जबकि संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) हर साल किया जाता है, खासकर उन राज्यों में जहां चुनाव होने वाले होते हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत चुनाव आयोग विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से छह महीने पहले तक चुनाव करा सकता है। मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में पूरा होने वाला है।
मतदाता सूची में नाम जांचने का क्या महत्व है?
नई ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाताओं को अपना नाम और विवरण जांचने का अवसर मिलता है। अगर नाम नहीं है या कोई गलती है तो निर्धारित अवधि में दावा-आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। पंजाब सहित अन्य राज्यों में सूची को सटीक बनाने की प्रक्रिया जारी है, ताकि आगामी चुनावों में हर योग्य मतदाता का मताधिकार सुरक्षित रहे।
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कवरेज: Adarsh Pandey, News Media Kiran
