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फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला: सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार की अपील खारिज की, आजम परिवार को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी है। आजम खान की सजा और दोषसिद्धि पर रोक बरकरार है। अब्दुल्ला और तंजीन फातिमा की दोषसिद्धि पर भी रोक लग गई है।

मुख्य बातें

  • दो प्रमाण पत्रों का विवाद
  • क्या बदला और क्या नहीं
13 मिनट पहले
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, फाइल फोटो
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान। फाइल फोटो।

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके परिवार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाई थी। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार शीर्ष अदालत गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की यह अपील खारिज कर दी है और सजा तथा दोषसिद्धि पर लगी रोक को बरकरार रखा है।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, फाइल फोटो
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान। फाइल फोटो।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने यह आदेश दिया। अदालत ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी तंजीन फातिमा की अपीलें भी स्वीकार कर ली हैं। दोनों ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है।

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दो प्रमाण पत्रों का विवाद

मामला अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर चला। एक तरफ रामपुर नगर पालिका से जुड़े रिकॉर्ड और हाईस्कूल कागजात में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 बताई गई। दूसरी तरफ लखनऊ से जारी 21 जनवरी 2015 के प्रमाण पत्र और पासपोर्ट में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज बताई गई। आरोप था कि इन कागजात को तैयार करने और इस्तेमाल करने में परिवार की भूमिका रही। 3 जनवरी 2019 को रामपुर के गंज थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज हुई और बाद में चार्जशीट दाखिल की गई।

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान कुर्सी पर बैठे हुए, फाइल तस्वीर
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान। फाइल फोटो।

रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया। तीनों को 7-7 साल की कैद की सजा हुई। सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी चली गई थी। इसी फैसले के खिलाफ आगे की कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची।

क्या बदला और क्या नहीं

हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगा दी थी और पत्नी तथा बेटे को जमानत के साथ सजा निलंबन दिया था। हालांकि पत्नी और बेटे की दोषसिद्धि उस स्तर पर नहीं रुकी थी। सरकार हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं थी, इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट चली गई। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने सरकार की अपील खारिज कर दी। इससे आजम खान को मिली रोक यथावत रह गई।

बेंच ने तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को भी वैसी ही राहत दे दी, जिसकी उन्होंने मांग की थी। अब तीनों की दोषसिद्धि पर रोक है। यह फैसला इसी एक मामले तक सीमित है। आगे की सुनवाई और बाकी कानूनी प्रक्रिया अदालतों में चलती रहेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आजम खान, अब्दुल्ला और तंजीन फातिमा को इस विवाद में बड़ी राहत मिली है।

Sudhanshu Tiwari
Author: Sudhanshu Tiwari

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran

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