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महाराष्ट्र सरकार के नए नियम, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए वयस्क जरूरी

महाराष्ट्र के नए सुरक्षा नियमों में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वयस्क के बिना लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अधिसूचना 28 अक्टूबर 2026 की है।

मुख्य बातें

  • बच्चों के लिए वयस्क साथ होना अब नियम है
  • सोसायटी और मालिकों की जिम्मेदारी बढ़ी
  • एक साल में लगाने होंगे अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण
  • दुर्घटना, बंद उपकरण और आपात सेवा
9 मिनट पहले
स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चा वयस्क के साथ लिफ्ट के पास खड़ा, नए महाराष्ट्र सुरक्षा नियमों का प्रतीक
प्रतीकात्मक तस्वीर: महाराष्ट्र में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ लिफ्ट या एस्केलेटर पर वयस्क होना जरूरी है

महाराष्ट्र के ऊर्जा विभाग ने लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक के लिए नए सुरक्षा नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इनमें सबसे चर्चा में आई बात यह है कि 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा इन सुविधाओं का इस्तेमाल तभी कर सकता है, जब उसके साथ कोई वयस्क हो।

नियमों का पूरा नाम महाराष्ट्र लिफ्ट्स, एस्केलेटर एंड मूविंग वॉक्स रूल्स, 2026 है। अधिसूचना 28 अक्टूबर 2026 को जारी हुई, संख्या CEI-2025/C.R.55/Energy-1 है। इन्हें 2017 के संबंधित अधिनियम की धारा 37 के तहत बनाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस और पीटीआई के अनुसार संबंधित कानूनी ढांचा 1 नवंबर 2026 से लागू हो गया है।

बच्चों के लिए वयस्क साथ होना अब नियम है

आधिकारिक नियम 10(13) कहता है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक का उपयोग वयस्क के साथ ही करने दिया जाएगा। यह केवल मॉल तक सीमित नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आवासीय इमारतें, व्यापारिक परिसर और नियमों के अधीन अन्य स्थान भी इसमें शामिल हैं।

इसी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 12 वर्ष पूरे कर चुके बच्चों पर यह खास रोक लागू नहीं होती। यानी पाबंदी “12 वर्ष से कम” पर है, “12 वर्ष तक” के अर्थ में नहीं।

अभिभावकों के रोज के जीवन में इसका सीधा असर पड़ सकता है। स्कूल जाते समय, ट्यूशन से लौटते समय या सोसायटी की ऊपरी मंजिल पर अकेले लिफ्ट पकड़ने की आदत अब नियमों के खिलाफ मानी जाएगी, यदि बच्चा 12 वर्ष से छोटा है।

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सोसायटी और मालिकों की जिम्मेदारी बढ़ी

बच्चों वाली पाबंदी अकेली सख्ती नहीं है। नियमों ने भवन मालिकों और उपकरण मालिकों पर रखरखाव की बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। स्वीकृत ठेकेदार से महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण और रखरखाव कराना अनिवार्य है। साल में एक बार ऑडिट और परीक्षण भी कराना होगा, जिसकी रिपोर्ट विद्युत निरीक्षक को जानी चाहिए। सर्विसिंग का लॉग रखना भी जरूरी है।

नियम 10(14) के अनुसार इस नियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन होने पर जारी लाइसेंस रद्द माना जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यही कहा है कि उल्लंघन पर परिसर का लिफ्ट लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

एक साल में लगाने होंगे अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण

नई लिफ्टों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए गए हैं। पुरानी लिफ्टें, जिनमें सीसीटीवी, ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस और ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं हैं, उन्हें अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के अंदर ये सुविधाएं लगवानी होंगी। समय सीमा 28 अक्टूबर 2026 से गिनी जाएगी।

लिफ्ट चलाने वाले कर्मचारी की योग्यता भी बंधी है। नियम 10(12) के मुताबिक 18 वर्ष से छोटे व्यक्ति को लिफ्ट ऑपरेटर नहीं रखा जा सकता। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और सही संचालन का प्रशिक्षण भी जरूरी है।

दुर्घटना, बंद उपकरण और आपात सेवा

लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक से जुड़ी हर दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर विद्युत निरीक्षक और स्थानीय पुलिस थाने को देनी होगी। आधिकारिक नियमों में विस्तृत रिपोर्ट का प्रारूप भी निर्धारित है।

जो उपकरण अब चल नहीं रहे, उन्हें असुरक्षित हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। मालिक को उन्हें हटाना होगा, या बिजली काटकर सुरक्षित यांत्रिक दशा में रखना होगा। गेट और प्रवेश बिंदुओं को ताला या बैरिकेड से बंद रखना होगा। बंद पड़े एस्केलेटर या मूविंग वॉक को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार, छह महीने या उससे ज्यादा समय से बंद रहे उपकरण को दोबारा शुरू करने से पहले स्वीकृत ठेकेदार के निर्धारित स्थल परीक्षण जरूरी हैं। आधिकारिक नियमों में यह भी है कि छह महीने से अधिक के लिए सेवा रोकने पर अधीक्षण अभियंता को सूचना देनी होगी।

रखरखाव ठेकेदारों को चौबीस घंटे कॉल अटेंडेंस सेवा देनी होगी। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, किसी शहर में 50 से अधिक उपकरणों की सेवा करने वाले, या मुख्यालय से 100 किलोमीटर से दूर काम करने वाले ठेकेदारों को वहां अतिरिक्त सेवा केंद्र भी खोलना होगा।

लाइसेंस अब और सख्त शर्तों पर मिलेगा

नया परिचालन लाइसेंस तभी मिलेगा, जब स्थापना राष्ट्रीय भवन संहिता या भारतीय मानक ब्यूरो की संहिता और यूडीसीपीआर के लागू प्रावधानों के अनुरूप हो। उपकरण की मूल विशेषता बदलने वाले या सुरक्षा घटा देने वाले फेरबदल नहीं किए जा सकेंगे।

हिंदुस्तान टाइम्स और टैक्सगुरु की रिपोर्ट के अनुसार लाइसेंस सामान्यतः 20 वर्ष के लिए होगा, बशर्ते अनुपालन बना रहे। नवीनीकरण का आवेदन समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले देना होगा। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार तृतीय पक्ष बीमा भी अनिवार्य किया गया है। अखबार ने एक वरिष्ठ ऊर्जा अधिकारी का हवाला देते हुए लिखा कि मकसद उन जगहों पर जवाबदेही बढ़ाना है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग लिफ्ट और एस्केलेटर का इस्तेमाल करते हैं।

मुंबई, पुणे, नागपुर समेत पूरे राज्य की सोसायटियों, मॉल और कार्यालयों के लिए यह बदलाव व्यावहारिक है। बच्चों को अकेले न भेजने की जिम्मेदारी परिवार की है, जबकि रखरखाव, लाइसेंस और सुरक्षा उपकरणों की जिम्मेदारी मालिकों व प्रबंधन की है। अंतिम शब्द आधिकारिक राजपत्र और विद्युत निरीक्षक के निर्देश ही हैं।

Sudhanshu Tiwari
Author: Sudhanshu Tiwari

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran

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