Hindi News: जम्मू-कश्मीर को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चा है कि 5 अगस्त 2025 को जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। यह खबर इसलिए खास है क्योंकि 5 अगस्त का दिन पहले भी जम्मू-कश्मीर के लिए ऐतिहासिक रहा है। साल 2019 में इसी दिन केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला लिया था। अब 6 साल बाद फिर से इस तारीख को लेकर लोग उत्साहित हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसके बाद मंगलवार को एनडीए की संसदीय बैठक भी होने वाली है। इन घटनाओं ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की अटकलों को हवा दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी सरकार से सवाल किया कि जम्मू-कश्मीर को कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल होगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं दिखा।
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा?
केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संसद में एक विधेयक लाना होता है। इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से यह फैसला लागू होता है। साल 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब इस कानून में संशोधन करके जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात इसी प्रस्ताव को लेकर हो सकती है।
क्यों है 5 अगस्त को लेकर इतनी चर्चा?
5 अगस्त को लेकर चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि यह तारीख जम्मू-कश्मीर के इतिहास में अहम रही है। 2019 में इसी दिन आर्टिकल 370 हटाया गया था और जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया था। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार 5 अगस्त को केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर एक और बड़ा फैसला ले सकती है। फारूक अब्दुल्ला ने भी राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव कराने की मांग की है, ताकि जम्मू-कश्मीर के लोगों की आवाज संसद में और मजबूत हो सके।
Hindi News: लोगों की उम्मीदें और भविष्य
जम्मू-कश्मीर के लोग लंबे समय से पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे स्थानीय प्रशासन को और ताकत मिलेगी और क्षेत्र की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा। अगर सरकार यह फैसला लेती है, तो यह जम्मू-कश्मीर के लिए एक नया अध्याय शुरू कर सकता है।
