धनबाद, 18 नवंबर (NMK संवाददाता)। धनबाद जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी किए गए एक आदेश को लेकर विरोध शुरू हो गया है। धनबाद लॉ कॉलेज के छात्र शुभम हजारी ने 17 नवंबर 2026 को जारी आदेश पत्रांक संख्या 2712 के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवेदन भेजकर उच्चस्तरीय समीक्षा कराने का आग्रह किया है।
धनबाद: जिला शिक्षा अधीक्षक के पुस्तक आदेश पर रोक लगाने की मांग
धनबाद जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपा गया है।
मुख्य बातें
- अर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका
- पढ़ाई और पाठ्यक्रम पर असर
- जांच और समीक्षा की मांग

अर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका
आवेदन में बताया गया है कि आदेश की कंडिका संख्या दो से मध्यम और निम्न आय वर्ग के अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ सकता है। सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र के अंतिम पाठ्यक्रम की पुष्टि किए बिना स्कूलों द्वारा पुस्तक सूची तय कर खरीदारी का दबाव बनाया जा रहा है। पाठ्यक्रम में बदलाव होने पर अभिभावकों को दो बार किताबें खरीदनी पड़ सकती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा।
पढ़ाई और पाठ्यक्रम पर असर
अलग-अलग संस्करणों की किताबें होने से कक्षा में पढ़ाई, गृहकार्य और अभ्यास प्रश्नों में असमानता आने की आशंका है। इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार समय पर पुस्तकें न मिलने से शैक्षणिक सत्र 2027 28 की पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है।
जांच और समीक्षा की मांग
शिक्षा बोर्डों के दिशा निर्देशों और झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत इस आदेश की वैधानिकता की समीक्षा की मांग की गई है। सुझाव दिया गया है कि आगामी सत्र की अंतिम पुस्तक सूची फरवरी 2027 तक जारी की जाए। इससे अभिभावकों को प्रकाशक, संस्करण और कीमतों की तुलना करने का मौका मिलेगा।
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स्रोत: Ganadesh.com

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