UP News: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर गांवों की सियासत एक बार फिर बदलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत राज अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में छह महीने का अतिरिक्त कार्यकाल देने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले से पंचायत चुनाव की तैयारियों और चुनाव कार्यक्रम को लेकर इंतजार और बढ़ गया है।
UP News: यूपी में पंचायत चुनाव पर फिर लगा ब्रेक! विधानसभा चुनाव के बाद होंगे चुनाव? प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा

26 नवंबर को खत्म हो रही थी अवधि
पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके लिए निर्धारित छह महीने की अवधि 26 नवंबर को समाप्त होने वाली थी। मौजूदा प्रावधान में प्रशासक के रूप में अधिकतम छह महीने तक ही जिम्मेदारी दिए जाने की व्यवस्था थी। इसी समय सीमा को देखते हुए सरकार ने नियमों में बदलाव का फैसला किया है। अब प्रशासकों को अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
अध्यादेश से बढ़ेगी प्रशासकों की अवधि
कैबिनेट की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन का रास्ता खुल गया है। इसके तहत ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में छह महीने और जिम्मेदारी दी जा सकेगी। पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े कार्यकाल को भी विस्तार देने का फैसला किया गया है। हालांकि पंचायत चुनाव की नई तारीखों को लेकर अलग से आधिकारिक कार्यक्रम सामने आना बाकी है। इस फैसले से चुनाव की तैयारियों पर असर पड़ेगा।
कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में पंचायत राज विभाग के अलावा आईटी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, वित्त, पर्यटन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, श्रम, रेशम विकास, भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता, स्टांप, ऊर्जा, महिला कल्याण और नागरिक उड्डयन विभागों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
वक्फ संपत्तियों और एंबुलेंस सेवाओं पर फैसला
बैठक में उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण एवं दक्षता नियमावली को मंजूरी दी गई। इसके जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को व्यवस्थित करने और अवैध कब्जों से जुड़े मामलों में कार्रवाई की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखने के लिए 102 नेशनल एंबुलेंस सर्विस और 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के तीसरे चरण में ऑपरेटर के चयन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
आगरा में बनेगा नया स्टेडियम?
खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए आगरा जिले की बाह विधानसभा क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण का रास्ता भी साफ हुआ है। इसके लिए युवा कल्याण विभाग की 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के फैसलों में पंचायतों से जुड़ा संशोधन सबसे अहम माना जा रहा है। इसका सीधा असर प्रदेश के ग्रामीण राजनीतिक समीकरणों और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर पड़ सकता है।
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कवरेज: Netsha Singh, News Media Kiran
