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JSSC Normalization Case: सहायक आचार्य परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, BIT मेसरा से मांगी रिपोर्ट

मुख्य बातें

  • हाईकोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन रिपोर्ट पर क्यों सख्ती दिखाई?
  • बीआईटी मेसरा को आठ बिंदुओं पर रिपोर्ट क्यों देनी है?
  • जेएसएससी सहायक आचार्य परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन क्यों चुनौती में है?
  • अदालत में प्रार्थियों और जेएसएससी की तरफ से क्या दलीलें दी गईं?
18 मिनट पहले
JSSC Normalization Case: हाईकोर्ट ने BIT मेसरा से मांगी रिपोर्ट
JSSC Normalization Case: हाईकोर्ट ने BIT मेसरा से मांगी रिपोर्ट

JSSC Normalization Case: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने अदालत को बताया कि छह अगस्त को अदालत ने आठ मुद्दे तय किए थे। इनके आधार पर बीआईटी मेसरा को रिपोर्ट देनी थी। लेकिन जो रिपोर्ट पेश की गई, वह अदालत के तय मुद्दों के अनुरूप नहीं है।

अदालत ने पिछली सुनवाई में पेश की गई सीलबंद रिपोर्ट को पर्याप्त नहीं माना। अब बीआईटी मेसरा को सभी आठ बिंदुओं पर साफ और विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पैरवी की।

हाईकोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन रिपोर्ट पर क्यों सख्ती दिखाई?

अदालत का रुख इसलिए सख्त है क्योंकि प्रार्थियों ने रिपोर्ट की गुणवत्ता पर सीधा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने जो आठ बिंदु तय किए थे, उनकी रिपोर्ट में पूरा जवाब नहीं दिया गया। सीलबंद रिपोर्ट को अदालत ने पर्याप्त नहीं माना और स्पष्ट जवाब मांगा। यह कदम परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बीआईटी मेसरा को आठ बिंदुओं पर रिपोर्ट क्यों देनी है?

छह अगस्त 2026 के आदेश में अदालत ने आठ मुद्दे तय किए थे। बीआईटी मेसरा की समिति को इन्हीं मुद्दों पर आधारित रिपोर्ट देनी थी। प्रार्थियों का आरोप है कि मौजूदा रिपोर्ट इन मुद्दों से मेल नहीं खाती। अदालत ने अब फिर से निर्देश दिया है कि सभी आठ बिंदुओं पर साफ रिपोर्ट पेश की जाए। इससे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की वैधता और वैज्ञानिक आधार स्पष्ट होने की उम्मीद है।

जेएसएससी सहायक आचार्य परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन क्यों चुनौती में है?

परीक्षा में अलग-अलग शिफ्ट में हुए पेपर के स्कोर को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू किया गया था। कई अभ्यर्थियों का मानना है कि यह फॉर्मूला उनके स्कोर को अनुचित तरीके से प्रभावित करता है। गिरधर रावत समेत अन्य अभ्यर्थियों ने करीब 115 अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। इन याचिकाओं में जेएसएससी के फॉर्मूले को चुनौती दी गई है और प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं।

अदालत में प्रार्थियों और जेएसएससी की तरफ से क्या दलीलें दी गईं?

प्रार्थियों की तरफ से अधिवक्ताओं ने कहा कि रिपोर्ट अदालत के निर्देशों के मुताबिक नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट की कमियों को विस्तार से रखा। जेएसएससी की तरफ से अधिवक्ताओं ने आयोग के पक्ष को रखा। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने बीआईटी मेसरा को नई रिपोर्ट देने का आदेश पारित किया।

JSSC Normalization Case: इस मामले में अब आगे क्या प्रक्रिया चलेगी?

बीआईटी मेसरा को अदालत के निर्देशानुसार आठ बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट पेश करनी होगी। रिपोर्ट आने के बाद अदालत उस पर आगे सुनवाई करेगी। प्रार्थियों ने मौजूदा रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं, इसलिए नई रिपोर्ट की सामग्री महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हाईकोर्ट परीक्षा की प्रक्रिया से जुड़े इस मुद्दे पर कड़ी नजर रखे हुए है।

जेएसएससी सहायक आचार्य परीक्षा 2023 के नॉर्मलाइजेशन को लेकर दायर याचिकाओं की संख्या लगभग 115 है। ये याचिकाएं मुख्य रूप से गिरधर रावत और अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई हैं। अदालत ने बीआईटी मेसरा को रिपोर्ट देने का निर्देश देते हुए प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई रिपोर्ट पेश होने के बाद होगी।

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Sanjna Gupta
Author: Sanjna Gupta

Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.

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कवरेज: Sanjna Gupta, News Media Kiran

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