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दिल्ली में प्रदूषण: कचरा जलाने पर एमसीडी लगाएगी 10 हजार का जुर्माना

दिल्ली नगर निगम ने खुले में कचरा जलाने पर 10 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है, साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नए नियम लागू किए गए हैं।

मुख्य बातें

  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में बदलाव और भारी जुर्माना
  • आवासीय क्षेत्रों और वाणिज्यिक परिसरों के लिए तय नियम
  • राजधानी की वायु गुणवत्ता और मौसम की मौजूदा स्थिति
  • टोल बचाने वाले बाहरी वाहनों और पराली पर कड़ा रुख
14 मिनट पहले
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के तहत खुले में कचरा जलाने पर नगर निगम की कार्रवाई की सांकेतिक तस्वीर

दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नियमों को कड़ा कर दिया है। गुरुवार को हुई स्थायी समिति की बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अंतर्गत तैयार किए गए नए उप-नियमों को औपचारिक मंजूरी दी गई। अब शहर में खुले में कचरा या बायोमास जलाने पर सीधे 10 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। इस नए नियम संग्रह में विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के लिए 500 रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में बदलाव और भारी जुर्माना

राजधानी दिल्ली में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने कचरा प्रबंधन व्यवस्था को पूरी तरह से सख्त करने का निर्णय लिया है। नगर निगम की स्थायी समिति की अहम बैठक में नए उप-नियमों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नए कानूनी ढांचे के तहत नियमों की अनदेखी करने वालों पर 500 रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पूर्व में निगम द्वारा ग्रेप की पाबंदियों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के आधार पर 500 रुपये, 2000 रुपये और 5000 रुपये तक की पेनल्टी वसूली जाती थी।

अब प्रशासन ने सीधे 10 हजार रुपये का चालान काटने का कड़ा फैसला लिया है ताकि खुले में कचरा या बायोमास जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कचरा प्रबंधन में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। शहर भर में निगरानी तंत्र को सक्रिय किया गया है ताकि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई हो सके।

आवासीय क्षेत्रों और वाणिज्यिक परिसरों के लिए तय नियम

नए उप-नियमों के अंतर्गत आवासीय परिसरों में कचरे के सही निस्तारण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यदि किसी घर या आवासीय परिसर में कचरे को तय मापदंडों के अनुसार अलग-अलग नहीं रखा जाता है, तो वहां 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त कचरे को सही तरीके से जमा न करने अथवा निगम कर्मियों को न सौंपने पर भी 500 रुपये की पेनल्टी देय होगी। सैनिटरी वेस्ट, विशेष देखभाल की जरूरत वाले अपशिष्ट और बागवानी से निकलने वाले कचरे का उचित प्रबंधन न किए जाने पर भी 500 रुपये का दंड तय किया गया है।

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व्यावसायिक, मनोरंजन और सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े स्थलों के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। क्लबों, सिनेमा हॉल, पब, कम्युनिटी हॉल और मल्टीप्लेक्स परिसरों में कचरा अलग-अलग न करने या सही तरीके से कचरा न सौंपने की स्थिति में 7,500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही पांच हजार वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले मैरिज हॉल, पार्टी हॉल, उत्सव हॉल, पार्टी लॉन और प्रदर्शनी या मेले के आयोजन स्थलों पर अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन के लिए 15,000 रुपये का भारी जुर्माना निर्धारित किया गया है।

राजधानी की वायु गुणवत्ता और मौसम की मौजूदा स्थिति

दिल्ली में लोगों को प्रदूषित हवा से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। शुक्रवार के दिन राजधानी के 15 प्रमुख इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 300 के आंकड़े को पार कर गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी के अंतर्गत आता है। इन इलाकों में घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र और भारी यातायात आवागमन वाले प्रमुख केंद्र शामिल हैं। अक्तूबर के महीने में इस बार दिल्ली की वायु गुणवत्ता पिछले वर्षों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर दर्ज की गई थी, लेकिन ठंड की दस्तक और हवा की मंद गति के कारण प्रदूषण का स्तर एक बार फिर गंभीर होने लगा है।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार शनिवार से राजधानी के मौसम में मामूली परिवर्तन आ सकता है। हवा के रुख में बदलाव होने की वजह से तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। शुक्रवार सुबह शहर के अधिकांश हिस्सों में हल्की धुंध छाई रही। दिल्ली की मानक सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम है। इस दौरान वातावरण में नमी 45 से 97 प्रतिशत के बीच मापी गई।

टोल बचाने वाले बाहरी वाहनों और पराली पर कड़ा रुख

दिल्ली के वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण वे बाहरी वाहन भी बन रहे हैं जो टोल टैक्स की बचत के चक्कर में शहर में प्रवेश करते हैं। प्रतिदिन हजारों ऐसे भारी वाहन राजधानी की सड़कों से होकर गुजर रहे हैं, जिनका अंतिम गंतव्य दिल्ली नहीं होता है। ये वाहन ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाहरी मार्ग का उपयोग करने के बजाय दिल्ली के अंदरूनी रास्तों से होते हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरफ जाते हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस गंभीर विषय को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में उठाया है। पुलिस ने ऐसे गैर-गंतव्य वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर सख्त रोक लगाने के सुझाव दिए हैं, जिस पर आयोग ने मामले को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समक्ष रखने की बात कही है। दूसरी ओर, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में विफल रहे अधिकारियों के विरुद्ध वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग ने अधिकारियों से पूछा है कि पहले से कार्ययोजना तैयार होने के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं क्यों नहीं रोकी जा सकीं। पंजाब सहित सात राज्यों में अगस्त माह से ही कार्ययोजना तैयार कर पुलिस और प्रशासन को सख्त निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

स्रोत: Live Hindustan

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Author: Sudhanshu Tiwari

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran

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