बिहार के सभी प्रशासनिक प्रमंडलों में आधुनिक डिजिटल तारामंडल और विज्ञान शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों और आम लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा सके। पटना के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सभागार में शुक्रवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री शीला कुमारी ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस महत्वपूर्ण योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से न्यूनतम दो एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है और यह परियोजना एक वर्ष के भीतर बनकर तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों में 1,415 से अधिक संकाय पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भी भेजी गई है।
बिहार के प्रमंडलों में बनेंगे नए डिजिटल तारामंडल: शीला कुमारी
बिहार के सभी प्रमंडलों में अत्याधुनिक डिजिटल तारामंडल और विज्ञान शिक्षा केंद्र बनेंगे। इसके लिए जिलाधिकारियों से दो एकड़ भूमि मांगी गई है और तकनीकी कॉलेजों में रिक्त पदों पर बहाली भेजी गई है।
मुख्य बातें
- प्रमंडलों में डिजिटल तारामंडल और विज्ञान केंद्र की स्थापना
- स्पॉक्स योजना के तहत तीन जिलों में विशेष परियोजनाएं
- इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली
- नामांकन में वृद्धि, एनबीए मान्यता और टेक कनेक्ट पोर्टल

प्रमंडलों में डिजिटल तारामंडल और विज्ञान केंद्र की स्थापना
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री शीला कुमारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के प्रत्येक प्रमंडल में अत्याधुनिक डिजिटल तारामंडल और शिक्षा केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस पूरी पहल का मुख्य लक्ष्य बच्चों और युवाओं को खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान का व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराना है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि आवंटन के बाद इन सभी केंद्रों को एक साल की समय सीमा के अंदर पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा।
संवाददाता सम्मेलन के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हिमांशु शर्मा सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल तारामंडल आधुनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उच्च क्षमता वाले डिजिटल प्रोजेक्टर या एलईडी पैनल की मदद से संचालित होते हैं। यह तकनीक एक विशाल डोम थिएटर के भीतर रात के आकाश, अंतरिक्ष यात्रा और वैज्ञानिक दृश्यों का त्रिविमीय यानी 3डी सिमुलेशन प्रस्तुत करती है। पारंपरिक ऑप्टिकल मैकेनिकल प्रोजेक्टर केवल तारों की निश्चित स्थिति दिखाते थे, जबकि यह नई डिजिटल प्रणाली दर्शकों को विभिन्न आकाशगंगाओं की सैर कराने, अलग-अलग कालखंडों को प्रदर्शित करने और फुल डोम फिल्मों को दिखाने में पूरी तरह सक्षम है।
राज्य में आम जनता और विद्यार्थियों के बीच विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के माध्यम से मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी बसों, वेधशाला डोम और एस्ट्रो पार्क के संचालन के प्रयास भी विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में बिहार में दो तारामंडल पहले से कार्यरत हैं, जिनमें एक पटना में और दूसरा दरभंगा में स्थित है। दरभंगा तारामंडल की स्थापना वर्ष 2023 में की गई थी, जबकि राजधानी पटना में स्थित पुराने तारामंडल का नवीनीकरण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। अब राज्य सरकार प्रमंडल स्तर पर इनका दायरा बढ़ाने जा रही है।
स्पॉक्स योजना के तहत तीन जिलों में विशेष परियोजनाएं
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संस्कृति और विज्ञान संवर्धन योजना यानी स्पॉक्स के तहत भी राज्य के तीन चयनित जिलों में विशेष केंद्र बनाए जाएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने बताया कि पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया जिले में डिजिटल तारामंडल, अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 39.00 करोड़ रुपये तय की गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का वित्तपोषण केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से किया जाएगा।
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विभाग ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान ही इन तीनों जिलों में निर्माण कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इन केंद्रों के स्थापित होने से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के विद्यार्थियों को खगोलीय घटनाओं और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी बुनियादी जानकारियां सुलभ हो सकेंगी। मंत्री ने बताया कि समय पर कार्य शुरू करने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां पूरी गति से आगे बढ़ाई जा रही हैं, ताकि तय समय सीमा में भवन और डिजिटल उपकरण स्थापित किए जा सकें।
इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली
तकनीकी शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार बड़े पैमाने पर संकाय सदस्यों की भर्ती करने जा रही है। मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि राज्य के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्वीकृत 3,414 पदों के विरुद्ध वर्तमान में केवल 1,654 नियमित संकाय सदस्य कार्यरत हैं। इस कमी को दूर करने के लिए रिक्त पड़े 1,061 पदों पर नई नियुक्तियों हेतु बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को अधियाचना भेजी जा चुकी है।
इसी तरह राज्य भर के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की कमी को दूर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में स्वीकृत 2,480 पदों के मुकाबले वर्तमान में कुल 997 नियमित संकाय सदस्य अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभाग ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों के 354 रिक्त संकाय पदों पर भर्ती के लिए भी अपनी अधियाचना बीपीएससी को भेज दी है। इसके अतिरिक्त प्रयोगशालाओं और व्यावहारिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा राजकीय इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 723 अनुदेशक पदों और 1,093 प्रयोगशाला सहायक पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
नामांकन में वृद्धि, एनबीए मान्यता और टेक कनेक्ट पोर्टल
राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के रुझान और नामांकन के आंकड़ों में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुल 15,183 स्वीकृत सीटों में से 13,492 सीटों पर विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है, जो कुल सीटों का 88.86 प्रतिशत है। इसी प्रकार राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कुल 17,227 स्वीकृत सीटों के सापेक्ष 16,453 छात्रों ने नामांकन कराया है, जो कुल क्षमता का 95.50 प्रतिशत बैठता है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य के छात्र तकनीकी शिक्षा की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं।
विभाग अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी एनबीए मान्यता प्राप्त करने के लिए भी चरणबद्ध प्रयास कर रहा है। अब तक राज्य के कुल 11 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों ने अपने 20 शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए एनबीए मान्यता हासिल कर ली है। इसके अलावा 48 अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए एनबीए मान्यता प्राप्त करने के वास्ते औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं। गुणवत्ता मानक हासिल होने से इन संस्थानों से पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों के करियर के अवसर बढ़ेंगे।
संस्थानों के समग्र प्रदर्शन की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में टेक कनेक्ट पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को एक साझा डिजिटल मंच पर जोड़ा जा रहा है। इस डिजिटल व्यवस्था के जरिए संस्थानों के शैक्षणिक प्रदर्शन, उपलब्धियों, उपलब्ध संसाधनों और निर्धारित मानकों के आधार पर उनकी रैंकिंग तय की जाएगी। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि रैंकिंग प्रणाली लागू होने से संस्थानों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा और राज्य में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार संभव हो सकेगा।
स्रोत: The Hindu

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran
