बिहार विधान परिषद सचिवालय ने पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल के दौरान की गई 52 तृतीय श्रेणी की नियुक्तियों को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। इन नियुक्तियों में निम्न वर्गीय लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निजी सहायक के पद शामिल थे। सचिवालय द्वारा आयोजित पुनर्परीक्षा में किसी भी कर्मी के शामिल न होने के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है और कार्यवाहक सभापति की सहमति के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
पुनर्परीक्षा में अनुपस्थिति बनी नियुक्ति रद्द होने का मुख्य कारण
विधान परिषद सचिवालय ने इन नियुक्त कर्मियों की योग्यता और कार्यक्षमता की जांच के लिए दो बार पुनर्परीक्षा का आयोजन किया था। पहली परीक्षा चार नवंबर को आयोजित की गई थी जिसके लिए एक तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया गया था। इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न कराया गया था। हालांकि निर्धारित तिथि पर एक भी कर्मी परीक्षा देने के लिए केंद्र पर उपस्थित नहीं हुआ।
दूसरी बार मौका देने के बावजूद कर्मी रहे पूरी तरह नदारद
सचिवालय प्रशासन ने कर्मियों को एक और अवसर प्रदान करते हुए 18 नवंबर को दूसरी बार पुनर्परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था। इस बार भी किसी भी नियुक्त कर्मी ने परीक्षा में रुचि नहीं दिखाई और सभी अनुपस्थित रहे। सचिवालय के उप सचिव नवीन कुमार मिश्र द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पुनर्परीक्षा में शामिल न होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। कार्यवाहक सभापति डा प्रो रामबचन राय ने इस पूरे मामले की समीक्षा के बाद नियुक्तियों को रद्द करने पर अपनी सहमति दी है।
विभिन्न पदों पर कार्यरत 52 कर्मियों की सेवा समाप्त
रद्द की गई नियुक्तियों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35 पद, निम्न वर्गीय लिपिक के 10 पद और निजी सहायक के सात पद शामिल हैं। निजी सहायक के पदों पर नियुक्त स्पृहा सिंह, अमन कुमार, नमन राज, अंजलि कुमारी आनंद, सुमित राज, गुड़िया कुमारी और सिमरन भारती की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसी तरह निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर कार्यरत मृत्युंजय कुमार, जया कुमारी, प्रियांशु कुमार, चंदा पोद्दार, निखिल कुमार, निशा कुमारी, आनंद कुमार, सुजीत पासवान, निशि कुमारी और पायल कुमारी की नियुक्ति भी रद्द कर दी गई है।
प्रशासनिक स्तर पर भविष्य की कार्रवाई की तैयारी
विधान परिषद सचिवालय द्वारा की गई इस सख्त कार्रवाई से प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सचिवालय ने पुनर्परीक्षा का मार्ग चुना था ताकि कर्मियों की वास्तविक दक्षता का आकलन किया जा सके। सभी संबंधित कर्मियों को सूचित कर दिया गया है कि उनकी नियुक्ति अब प्रभावहीन हो चुकी है। अब सचिवालय प्रशासन रिक्त पदों को भरने के लिए नई प्रक्रिया या नियमों के अनुसार आगे कदम उठा सकता है। यह निर्णय सचिवालय की कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा और आगे की राह
सचिवालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन पदों के लिए भविष्य में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। वर्तमान में जो रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं उन्हें भरने के लिए नियमों के तहत विज्ञापन जारी किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी भर्ती प्रक्रिया में पूरी सतर्कता बरतें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में होने वाली नियुक्तियां पूरी तरह से पारदर्शी और नियमों के अनुरूप हों ताकि परिषद की गरिमा बनी रहे।
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